प्रवीण देसाई /कोल्हापूर
निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय जिह्यातील 433 ग्रामपंचायतींसाठीच लागू होणार आहे. उर्वरीत 592 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण हे निवडणुकीपूर्वीच जाहीर होणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्याचा राज्य शासनाचा उद्देश पूर्णत: सफल होणार काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाच्या नजरा लागून राहील्या आहेत.
जिह्यातील सर्वच 1025 ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण बुधवारी (दि.27) जाहीर होणार आहे. जिह्यातील 433 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान होऊन 18 जानेवारीला निकाल जाहीर झाला. यासह जिह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यासाठी 15 डिसेंबर ही तारीख घोषित करण्यात आली होती. परंतु राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने हे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर करावे, असे निर्देश दिल्याने ते पुढे ढकलण्यात आले. सरपंचपद पूर्वीच जाहीर झाल्याने गावागावात टोकाची राजकीय इर्षा, मोठा संघर्ष निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार होऊ शकतो. यामुळेच राज्य सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जाते. सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी अलिकडे निवडणुका झालेल्या 433 ग्रामपंचायतींनाच तो लागू होणार आहे. उर्वरीत 592 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण हे निवडणुकीपूर्वीच जाहीर होणार आहे. या 592 पैकी जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या पुढील वर्षी 2022 मध्ये होत आहेत. त्यांच्या सरपंचपदाचे आरक्षण आताच जाहीर होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ज्या उद्देशाने हे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला, तो सफल होणार का? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.