काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांचा आरोप : खोटा दस्तावेज तयार केल्याची तक्रार केल्याने उशिर
प्रतिनिधी / पणजी
दहा फुटीर आमदारांना पात्र ठरवणारा निवाडा सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दिला असला तरी अजून त्याची प्रत आपणास देण्यास ते टाळाटाळ करतात. पोलीस स्थानकात या दहा आमदारांविरुद्ध तक्रार दिल्यामुळे सभापती निवाडय़ात बदल करण्यासाठी वेळ काढत असतील, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे.
काँग्रेस पक्ष भारतीय जनता पक्षात विलीन करण्याचा विचारही प्रदेश काँग्रेस समिती करु शकत नाही. काँग्रेस पक्ष हा शाश्वत पक्ष असून तो इतर कुठल्याच पक्षात या जन्मात विलीन होणार नाही. इतर अनेक पक्ष काँग्रेस पक्षात विलीन झालेले आहेत व यानंतरही होण्याची शक्यता आहे. असे असताना काँग्रेस पक्ष भाजपात विलीन करण्याचा ठराव प्रदेश काँग्रेस समितीने घेतला अशी बनावटगिरी करण्यात आली. बनावट लेटरहेड तयार करुन खोटा दस्तावेज तयार करण्यात आला व तो खरा असल्याचे भासवून तो सभापतींच्या न्यायालयासमोर सादर केला. हा फौजदारीचा गुन्हा असून पोलिसांना त्याची दखल घेऊन गुन्हा नोंदवून घ्यावाच लागेल, असे गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले.
गुह्याच्या कचाटय़ात सापडलेल्या या 10 आमदारांची सुटका करण्यासाठी सभापती निवाडय़ात बदल करु शकतात आणि खोटय़ा दस्तावेजाचा भाग गाळू शकतात व ते करण्यासाठी त्यांनी निवाडय़ाची प्रत देण्यास वेळ लावल्याचे ते म्हणाले.
निवाडय़ाची प्रत नेण्यासाठी सभापतींच्या कार्यालयातून फोन आला पण नंतर प्रत तयार नसून ती तयार झाल्यावर नव्याने बोलावण्यात येईल असे सांगण्यात आले. याचाच अर्थ निवाडय़ाची प्रत तयार होती. पोलीस तक्रार झाल्याचे समजताच आता निवाडय़ात बदल करण्याचा विचार सभापतींनी केला असावा, असा आरोप त्यांनी केला.
सुपर सीएमचा निवाडा
हा निवाडा सभापतींचा नसून तो सुपर सीएमचा आहे. हा सुपर सीएम राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही वरचढ आहे. मुख्यमंत्री या सुपर सीएमच्या तालावर नाचतात व हा सुपर सीएम भाजपच्या कार्यालयात बसून गोवा संपविण्याचे कट कारस्थान रचत असतो, असे ते म्हणाले.
उच्च न्यायालयात जाणारच
निवाडय़ाची प्रत हातात पडताच आपण लगेच गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार व या 10 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करणार असे गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले.
सभापतींचा हक्क काढून घ्यावा
सभापती विरुद्ध सादर केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. लवकरच निवाडा देण्यास सभापतींना भाग पाडावे अशी मागणी त्यात होती. आता निवाडा जाहीर झाला आहे. सुनावणीपर्यंत प्रत मिळाली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर ही बाजू मांडली जाणार, असे चोडणकर यांनी सांगितले. अपात्रता याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा सभापतींचा अधिकार काढून घ्यावा. त्या ऐवजी सभापतींनी निवृत्त न्यायमूर्तीची नियुक्ती करुन सुनावणी या आयोगासमोर व्हायला हवी व आयोगाने आपला निवाडा सीलबंद लखोटय़ात सभापतींसमोर सादर करावा व सभापतींनी तो जाहीर करावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.