प्रतिनिधी/ फोंडा
फोंडा पालीकेत येत्या 31 मार्च रोजी सेवानिवृत्त होणाऱया अधिकाऱयाला सहा महिन्यासाठी सेवावाढ देण्यात यावी की नाही ? या एकाच मुद्दावर सुमारे तासभर चर्चा गाजली. मागील पाच वर्षापासून फोंडय़ाच्या रस्त्याची दैना करण्यात कारणीभूत ठरलेल्या मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या खोदकामासाठी पुन्हा एकदा ना हरकत दाखला व पालीकेच्या अर्थसंकल्पाला मंजूरी व सोपो कराची निविदा या प्रमुख मुद्यासाठी काल शुक्रवारी फोंडा पालीकेची खास बैठक घेण्यात आली. नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाला ही खास बैठक झाली.
यावेळी फोंडय़ाचे आमदार रवी नाईक, पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रदीप नाईक, नगरसेवक व पालिका कर्मचारी उपस्थित होते. फोंडा पालीकेतर्फे सेवानिवृत्त अधिकाऱयांना सेवेत मुदतवाढ देण्याचा चुकीचा पायंडा रूजू होण्य़ाची भिती भाजपा समर्थक नगरसेवक शांताराम कोलवेकर यांनी व्यक्त केली आहे. याआधी दोघा कर्मचाऱयाना निवृत्तीनंतर सेवेत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे त्यानी निदर्शनास आणून दिले असून पालीकेच्या कर्मचाऱयाच्या वेतनावरच वर्षाकाठी सुमारे 10 कोटी खर्च येत असताना निवृत्तीनंतर मुदतवाढीमुळे काही भाजपा समर्थक नागरसेवकांचा पारा चढला होता. यावर स्पष्टीकरण देतान मुख्याधिकारी प्रदीप नाईक यांनी हस्तक्षेप करीत या घटनेमुळे कुणा कनिष्ठाच्या बढतीवर अन्याय झालेला नाही. सद्यपरिस्थितीत पालीकेकडे पाच वर्षाचा अनुभवासह अव्वल कारकून उपलब्ध नाही. सेवानिवृत्तीकडे झुकलेल्या अधिकाऱयाचा दांडगा अनुभवामुळेच सेवेत सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबत पालीका प्रशासनाकडे फाईल मंजूरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष दळवी यांनी दिली.
मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी खोदकाम जोरात, पण संपणार कधी…?
फोंडा पालीका हद्दीत मागील पाच वर्षापासून सुरू असलेल्या मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या खोदाकामासाठी ना हरकत दाखला देण्यात आला. मात्र एका नगरसेवकांनी सदर काम सुरू झाल्यानंतर ना हरकत दाखल्याचे सोपस्कर पुर्ण करण्यात येत असल्याच निदर्शनास आणून दिल्यामुळे हंशा पिकला. सद्यपरिस्थितीत मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी शहरातील कोणत्या रस्त्यावर कधी खोदकाम हाती घेण्यात येईल याची पक्की माहिती नगराध्यक्ष व आमदार यांनाही नसून येत्या मेपर्यंत काम पुर्ण होण्य़ाचा होरा दळवी यांनी दिलेला आहे. यावेळी बोलताना रवी नाईक यांनी सदर मलनिस्सारण कामामुळेच फोंडय़ाच्या रस्त्याची चाळण झाल्याची कबूली दिली तसेच अजूनपर्यंत मुख्य मलनिस्सारण प्रकल्प कुठे होणार हाच प्रश्न गुलदस्त्यात असल्याचे सांगितले. पालीका अर्थसंकल्प रू. 42 कोटीला मंजूरी देण्यात आली असून सोपा करासाठी रू. 54 लाखापासून निविदा काढण्यात येणार आहे.