विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन : किमान 9 हजार रुपये पेन्शन देण्याची मागणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
निवृत्तीनंतर केएसआरटीसी, केजीएफ यासह इतर खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱयांना देण्यात येणारी पेन्शन तुटपुंजी आहे. 2013 ला 5 हजार रुपये प्रतिमहिना पेन्शन द्यावी, त्याचबरोबर डीए द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मात्र त्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. भगतसिंग कोशारी आयोगानेदेखील निवृत्त कर्मचाऱयांना पेन्शन देण्याबाबत आदेश दिले होते. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आल्याने संपूर्ण देशभरातील पेन्शनर्स वेल्फेअर फेडरेशनच्यावतीने निदर्शने करून प्रत्येक जिल्हय़ामध्ये निवेदने देण्यात आली. बेळगाव जिल्हय़ातील निवृत्त कर्मचाऱयांनीही निवेदन दिले.
महसूल अधिकारी एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले. पंतप्रधानांच्या नावे हे निवेदन दिले. उच्च न्यायालयानेही पेन्शनबाबत सरकारला सूचना केली आहे. कर्मचाऱयांच्या बाजूनेच 2013 साली निकाल दिला आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने बेजबाबदारपणाने हा आदेश धुडकावला आहे. निवृत्तीनंतर केवळ 1 हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. त्यामध्ये वाढ करून किमान 9 हजार रुपये पेन्शन द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
श्री भगतसिंग कोशारी या कमिटीने 2013 साली किमान 3 हजार रुपये पेन्शन तसेच डीए द्यावा, असे म्हटले होते. पण या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. जवळपास 8 वर्षे झाली तरी अजूनही केवळ 1 हजार रुपये पेन्शन दिली जात आहे. त्यामुळे निवृत्तीकाळात विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. निवृत्त कर्मचाऱयांना बीपीएल कार्ड द्यावे, जेणेकरून वृद्धापकाळात कुटुंबाला आधार मिळेल. याचबरोबर या कार्डमुळे उपचारही मोफत मिळतील, त्याचाही गांभीर्याने विचार करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
महसूल अधिकारी एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष राजशेखर कोपर्डे, कार्याध्यक्ष शाम महाजन, जनरल सेपेटरी बी. लखुंडीमठ, खजिनदार अजित हुनगुंद, बी. एल. मंटूर, आय. एस. सासनूर यांच्यासह निवृत्त कर्मचारी उपस्थित होते.