लखीमपूर खीरी हिंसा – उत्तरप्रदेश सरकारने दर्शविली तयारी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
लखीमपूर खीरी हिंसाप्रकरणी सुनावणी करणाऱया सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारकडून वरिष्ठ अधिकाऱयांची यादी मागितली आहे. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणाचा तपास करणाऱया पथकालाही ‘अपग्रेड’ किंवा अधिक प्रभावी करण्यास सांगितले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात लखीमपूरमध्ये निदर्शने करणाऱया शेतकऱयांना कथितपणे वाहनांनी चिरडण्यात आले होते. या घटनेनंतर तेथ हिंसा भडकली होती. याप्रकरणी आरोपी म्हणून केंद्री राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचे पुत्र आशीष यांचे नाव समोर आले होते. हिंसेत एकूण 8 जणांचा मृत्यू झाला होता. मृतांमध्ये 4 शेतकरी, एक पत्रकार, भाजपचा कार्यकर्ता आणि एक चालक सामील होता.
चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्ती न्यायाधीशाची निवड करू शकतो असे उत्तरप्रदेश सरकारने सुनावणीवेळी म्हटले. सरकारला तपास करणाऱया टास्कफोर्सला अपग्रेड करावे लागेल. यात उच्च दर्जाच्या अधिकाऱयांची गरज असल्याची टिप्पणी सरन्याधीश रमना यांनी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश रमना, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांचे खंडपीठ करत आहे.
याप्रकरणी सोमवारी सुनावणीच्या प्रारंभी उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे तपासाच्या देखरेखीसाठी निवृत्त न्यायाधीशाच्या नियुक्तीवर सहमती दर्शविली. तपासाच्या देखरेखीसाठी न्यायालय नियुक्ती करू शकते असे उत्तरप्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी म्हटले आहे. राज्याबाहेरील उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना आम्ही नियुक्त करू असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायालय याप्रकरणी बुधवारी आदेश देऊ शकते.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीत सामील अधिकाऱयांवरही प्रश्न उपस्थित केले. एसआयटीत सध्या लखीमपूर खीरीचे अधिकारी सामील आहेत. एसआयटीत उच्च स्तरावरील अधिकाऱयांना सामील करण्यात यावे असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने एसआयटीत सामील करण्यासाठी आयपीएस अधिकाऱयांची नावे देण्याचा निर्देश राज्य सरकारला दिला आहे. पण हे अधिकारी उत्तरप्रदेशात कार्यरत असले तरीही मूळचे उत्तरप्रदेशातील नसावेत अशी अट ठेवण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान एसआयटीचे प्रमुख उमेशचंद्र अग्रवाल यांच्या बदलीचा मुद्दाही उपस्थित झाला.