पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन, निर्णयाला चार वर्षे पूर्ण
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
चार वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या (नोटबंदी) निर्णयाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ झाला आहे. देशाचे प्रत्यक्ष कर संकलन या निर्णयामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढले, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. चार वर्षांपूर्वी 8 नोव्हेंबर या दिवशी त्यांनी रात्री त्यावेळच्या 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकल्याची ऐतिहासिक घोषणा केली होती.
पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विटरवर निश्चलनीकरणासंबंधी त्यांचे प्रतिपादन केले आहे. या ट्विटर संदेशासह त्यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टय़र्थ दोन आलेखही प्रसिद्ध केले आहेत. या आलेखांवरून हा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कसा उपयुक्त ठरला याची प्रचिती येते अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली.
करसंकलनात मोठी वाढ
निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे देशातील साधारणतः 3 लाख 4 हजार लोकांना त्यांच्याकडील 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिकची कर विवरणपत्रात न दाखविलेली रक्कम बँकेत जमा करावी लागली. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या बेहिशेबी पैशाचा पत्ता लागला. हा पैसा मुख्य प्रवाहात आल्याने त्यावर त्यांना कर भरावा लागला. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात करसंकलन वाढले. तसेच उत्पन्न विवरणपत्र न सादर करणाऱयांकडून 13 हजार कोटी रुपये संकलित करता आले, असेही प्रतिपादन मोदींनी आपल्या ट्विटर संदेशात केले आहे.
विरोधी पक्षांची टीका
या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी कडाडून टीका केली होती. भारताची अर्थव्यवस्था रोख रकमेवर चालणारी आहे. रोख रक्कमच काढून घेतल्याने ग्रामीण भागात आर्थिक हाहाकार उडेल आणि तेथील अर्थव्यवस्था उद्धवस्त होईल, असा दावा विरोधी पक्षांनी केला होता. मात्र नंतर तो खोटा ठरल्याचेही सिद्ध झाले. कारण निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतरही ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था अबाधित राहिली. उलट त्याच्या पुढच्याच वर्षी, अर्थात 2017 मध्ये कृषी व ग्रामीण व्यापारात वाढ झाल्याचे दिसून आले. शहरी अर्थव्यवस्थेवरही फारसा परिणाम झाला नाही.
निर्णय सर्वसामान्यांना भावला
विरोधी पक्षांनी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर तीव्र टीका केली असली तरी देशातील सर्वसामान्यांना हा निर्णय भावल्याचे दिसून आले. या निर्णयानंतर झालेली उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक तसेच 2019 ची लोकसभा निवडणूक भाजपने प्रचंड बहुमताने जिंकली. निश्चलनीकरणाचा मुद्दा चालला नाही.
निर्णयाचे दूरगामी परिणाम
निश्चलनीकरणाच्या या निर्णयाचे अतिशय दूरगामी परिणाम दिसून आले होते. लोकांना त्यांच्याजवळ असणाऱया 500 आणि 1000 च्या नोटा बदलण्यासाठी 50 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र तोपर्यंत या नोटा सरकारी कर भरणे, मालमत्ता कर भरणे इत्यादी कामांसाठी उपयोगात आणण्याची मुभा होती. नोटा बदलून घेण्यासाठी अनेक दिवस सर्वसामान्यांना बँका आणि एटीएम यंत्रांसमोर रांगा लावाव्या लागल्या होत्या. तसेच ज्यांच्याजवळ काळा पैसा होता त्यांना त्याचा बराचसा भाग बँकेत जमा करावा लागला होता. परिणामी, चलनात असलेल्या नेमक्या रकमेचा आढावा घेण्sा सरकारला शक्य झाले होते.