कोकणात चक्रीवादळ झाल्यानंतर आपदग्रस्त भागांमध्ये विविध मंत्री व राजकीय नेत्यांच्या दौऱयाचा ओघ सुरू आहे. विविध मंत्री वेगवेगळे दौरे करत असल्याने यंत्रणा नाहक अडकून पडली आहे. त्यामुळे कोटय़वधींच्या मदतीची घोषणा होत असलीतरी प्रत्यक्ष मदत केव्हा मिळणार हा प्रश्नच आहे.
गेल्या दहा-पंधरा वर्षात दरवर्षीचे पूर, फयान आणि आताचे निसर्ग चक्रीवादळ यासारख्या वादळ-वाऱयाचे मजबूत तडाखे कोकणला सातत्याने बसत आले आहेत. मुख्यमंत्र्यानी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमधून घरांची डागडुजी होईल, मूलभूत सोयीसुविधा पुनर्स्थापित होतील. मात्र कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बागायत, मत्स्य व्यवसाय आणि पर्यटन यांचे काय? कोरोना टाळेबंदीत विस्कळीत झालेली आाणि ‘निसर्ग’ने पार धुळधाण उडवलेली कोकणची अर्थव्यवस्था सावरायची असेल तर त्यासाठी आता ठोस दीर्घकालीन उपाययोजनेची गरज आहे.
3 जून रोजी झालेल्या या चक्रीवादळाने रायगड जिह्यात चारजणांचा बळी घेतला, तर रत्नागिरी जिल्हय़ात सहाजण जखमी झाले. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्हय़ातील लाखाहून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली असून लाखो कुटुंबांचे जगणे संकटात आणले. रायगडमधील अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन, माणगाव, रोहा, रत्नागिरीतील दापोली, मंडणगड व गुहागर या तालुक्यातील गावेच्या गावे या वादळाच्या तडाख्यात सापडली. वादळामुळे आंबा, सुपारी, नारळ आणि काजू बागायतदारांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे. वाऱयाच्या दाबाने हजारो हेक्टरवरील बागाच्या बागा उद्ध्वस्त केल्या आहेत. कोकण विभागात हजारो वीजखांब जमीनदोस्त झाले असून शेकडो विद्युत रोहित्रांची मोडतोड झाली आहे. वीज नसल्याने नळपाणी योजना बंद आहेत. घराचे बांधकाम साहित्य मिळत नसल्याने पाऊस सुरू झाला तरी उघडय़ा छपराकडे पाहण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. शासनाने मदत जाहीर केली असली तरी लोकांपर्यंत कोणीही अजून पोहोचले नाही, पंचनाम्याची कामेही योग्यप्रकारे होताना दिसत नाहीत अशा तक्रारीही आहेत. कोणतीही आपत्ती आली म्हणून मागे हटेल तर तो कोकणी माणूस कसला? त्यामुळे सरकारकडून कोणते पॅकेज मिळो अथवा न मिळो, तो त्या संकटाला कुरवाळत न बसता जिद्दीने पुन्हा उभा रहात आला आहे.
कोरोना लॉकडाऊनमध्ये दोन महिन्याहून अधिक काळ अडकून पडल्याने कोकणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली. हातातोंडाशी आलेल्या आंबा, काजू पिकाचे गणित कोलमडून गेले. मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्राला मोठा फटका बसला. या लॉकडाऊनचे नियम शिथिल हेऊन कोकणातील दैनंदिन व्यवहार हळूहळू पूर्वपदावर येत असतानाच गेल्या आठवडय़ात आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाने हाहाकार माजवला. या वादळाने कोकणला आणखी मागे सारले आहे.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या अनेक गावांना तडाखा देणाऱया या वादळाने उत्तर भागातील गुहागर, दापोली, मंडणगड व पुढे रायगड जिल्हय़ाला उद्ध्वस्त करून टाकले आहे. स्थानिक बागायतदारांचे पुढील 10-15 वर्षांचे आर्थिक गणित कोलमडून गेले आहे. रायगडप्रमाणेच दापोली तालुक्यातील पाडले, केळशी, हर्णे, आंजर्ले, पाजपंढरी, आडे, मुर्डी, तर मंडणगड तालुक्यातील बाणकोट, वेसवी, वेळास, उमरोली इत्यादी गावांना या वादळाचा मोठा फटका सहन करावा लागला आहे.
आंबा, काजू, नारळ, सुपारी आदींचे उत्पन्न लागवडीनंतर साधारणपणे 10 ते 15 वर्षांनी येते. कोणत्याही आपत्तीनंतर नुकसानग्रस्तांना स्थायी आदेशाप्रमाणे दिली जाणारी हेक्टरी 18 हजारांची नुकसान भरपाई अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्याचप्रमाणे घरे, गोठे यांच्या नुकसानीपोटीही 4-5 हजार मिळतात. त्यामुळे या निकषामध्ये तातडीने बदल करण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही हे निकष बदलण्याचे मान्य केले. तसे बदल झाल्यास कोकणातील बागायतदार, शेतकरी यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
चक्रीवादाळाने हाहाकार माजवल्यानंतर कोकण किनारपट्टीवरील सर्व जिह्यांसाठी चक्रीवादळापासूनच्या संरक्षणासाठी वेगवेगळे प्रकल्प, उपाययोजनांचा विचार मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडून सुरू झाला आहे. जागतिक बँकेच्या सहायाने राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत किनारपट्टीवरील जिह्यात रखडलेली कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर भूमिगत विद्युत वाहिन्यांच्या कामांवर भर देतानाच आपत्तीपूर्व प्रणालीसाठी (ईडब्लूडीएस) निधी उपलब्ध केला आहे. वारंवार वीज पडण्याचा धोका असलेल्या भागांमध्ये लाईटनिंग अरेस्टर बसवण्याबाबतचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
चक्रीवादळामुळे मोठा फटका बसलेल्या रायगडला शंभर तर रत्नागिरीला 75 आणि सिंधुदुर्गला 25 कोटीची मदत जाहीर केली. मात्र, नुकसानीचा आकडा मोठा असल्याने ही मदत तोकडी आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे कोकण दौऱयावर आले आहेत. त्यांच्या कोकण दौऱयाचे सकारात्मक फलित काय मिळते याकडे आता लक्ष लागले आहे.
चक्रीवादळ झाल्यानंतर आपदग्रस्त भागांमध्ये विविध मंत्री व राजकीय नेत्यांच्या दौऱयाचा ओघ सुरू आहे. एकाच सरकारचे विविध मंत्री वेगवेगळे दौरे करत असल्याने यंत्रणा नाहक अडकून पडली आहे. त्यामुळे कोटय़वधींच्या मदतीची घोषणा होत असलीतरी प्रत्यक्ष मदत केव्हा मिळणार हा प्रश्नच आहे. या ‘राजकीय’ दौऱयातून कोकणसाठी दीर्घकालीन फायदे मिळावेत इतकीच अपेक्षा आहे.
राजेंद्र शिंदे