लंडन उच्च न्यायालयात सुनावणी
वृत्तसंस्था/ लंडन
भारतीय बँकांची हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक करून फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदीला लंडनच्या उच्च न्यायालयाकडून काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने मोदीला भारतात प्रत्यार्पि करण्याच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टच्या निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्यास अनुमती दिली आहे. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांप्रकरणी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणास मंजुरी दिली होती.
या पार्श्वभूमीवर मोदीच्या वतीने उच्च न्यायालयात त्याच्या मानसिक आरोग्याचा दाखला देत दाद मागण्यात आली होती. ‘गंभीर नैराश्य’ आणि ‘आत्महत्येचा मोठा धोका’ हे युक्तिवाद ठोस असल्याचे न्यायाधीश मार्टिन शॅम्बरलेन यांनी स्वतःच्या निर्णयात नमूद केले आहे. नीरव मोदीच्या अर्जावर सुनावणी होऊ शकते असेही त्यांनी म्हटले आहे.
पण न्यायाधीशांनी केवळ मानसिक आरोग्याच्या आधारावर दाद मागण्याची अनुमती दिली असू उर्वरित सर्व युक्तिवाद फेटाळले आहेत. याप्रकरणी आता लंडनच्या उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. कोरोनाशी संबंधित नियमांमुळे न्यायालयाचे कामकाज व्हर्च्युअली होत आहे. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या निर्णयावर ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीति पटेल यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. तेव्हापासून नीरव मोदी प्रत्यार्पणाच्या कारवाईपासून वाचण्याचा प्रयत्न करत आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात न्यायालयाने मोदीच्या विरोधात पुरेसे पुरावे असल्याची बाब मान्य करत त्याचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले होते. नीरव मोदीने पुरावे नष्ट करणे आणि साक्षीदारांना धमकाविण्याचा कट रचल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले होते. जामिनाकरता नीरव मोदीचे अनेक प्रयत्न मॅजिस्ट्रेट न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते.