दीपक प्रभावळकर / सातारा :
या महामारीनं लोकांना अनेक नवे शब्द शिकवले. 2020 तेच तेच शब्द इतक्या वेळा कानावर पडलेत की कान बधिर अन् ते शब्द बोथट झालेत. महामारीनं लोकांना इतकं शिकवलंय की आजमितिला 82 टक्के कोरोना बाधित रूग्ण स्वतःच औषधं घेऊन घरच्या घरी बरे होत आहेत. निम्म्यांना तर औषधांची नावं आणि त्यातले कंटेन्ट तोंडपाठ आहेत. याच साऱ्या काळात RAT, RTPCR, CTCHEAST, ANITIBODIES, SIROSERVE हे आणि असले अनेक शॉटफॉर्म अगदी आरोग्य यंत्रणेपासून सामान्य जनतेच्या रोज तोंडात आहेत.
कोणतंही वैद्यकिय ज्ञान नसताना घरच्या घरी औषध घेणं जितकं चुकीचं आहे तितकंच शासन आणि प्रशासनाचं हे चुकतंय की या साऱयाची अर्धवट माहिती पुढे करून सातत्यानं लॉकडाऊन करणं सुरू आहे. अगदी केंद्र शासनापासून तालुक्याच्या तहसिलदारापर्यंत या साऱयांनीच याचा जांगडगुत्ता करून ठेवलाय. त्यामुळेच ना व्यवहारीक ना वैज्ञानिकदृष्टय़ा विचार करता केवळ जुजबी अकलेवर रेटारेटी सुरू आहे. भारतातल्या या बाबूगिरीचा जो थयथयाट सुरू आहे त्यातून जनतेत विस्फोट होणार नाही याची तरी काळजी घ्यायला हवी. सत्ता कोणाची असो की कोणीही प्रशासकीय अधिकारी असो जे चालंलय ते भयानक आहे, हेच खरं ! याचे योग्य अन्वयार्थ लावूनच त्यावर निर्णय घेण्याची ही अत्यावश्यक वेळ आहे….!
हा सगळा जांगडगुत्ता सोडवण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला नाही तर एक वर्ष कोरोनाचं अन् दुसरं वर्ष जांगडगुत्ता सोडवण्याचं असं होईल. बरं, हा गोंधळ मिटवण्यासाठी केंद्रासह प्रत्येक राज्य सरकारांनी टास्कफार्स नेमला आहे. पण राजाच्या दरबारात काम करायचं झालं तर राजा म्हणतोय ना तर दोरीला साप म्हणावंच लागेल अशी त्यांची स्थिती आहे. ‘महाराष्ट्रानं 70 टक्के रेमडेसिव्हीर चुकीच्या पद्धतीनं वापरलं’ हा शोध टास्कफोर्सला 6 महिन्यानंतर लागला असाच सारा प्रकार होत राहिल की अशी अजून भीती आहेच.
लॉकडाऊन लावण्याचे निकष बदला
पूर्वी एकुण पॉझिटिव्हीटी रेटवर लॉकडाऊनचा निर्णय व्हायचा आता आठवडय़ापुर्वी तो आरटीपीसीआरच्या पॉझिटिव्हीटीवर ठरवला जात आहे. एकुण आरटीपीसीआर टेस्ट होतील त्यात किती बाधित आढळताहेत हे पाहायचे म्हणजे आरएटी (रॅट) वरचा शासनाचाच विश्वास उडला आहे. मग बंद करून टाका ना रॅट. का रोज हजारो लोक रॅटच्या रांगेत ठेवलेत?
कोणती टेस्ट किती खरी?
रॅटची सेंन्सेटीव्हाटी 25 टक्के तर आरटीपीसीआरची सेंन्सेटीव्हीटी 55 टक्के आहे. मात्र छातीचा एक्स रे म्हणजे सीटीचेस्ट 100 टक्के खात्रीशीर आहे. मात्र सीटीचेस्ट केवळ 2 टक्के लोकांमध्येच करणं आवश्यक असू शकतं. बरं, रॅट किंवा आरटीपीसीआरमध्ये पॉझिटिव्ह आलेला रूग्ण हा पॉझिटिव्हच असतो पण निगेटिव्ह आलेले निगेटिव्हच असतील असे नाही. गंमत म्हणजे भारतात या दोन टेस्टशिवाय शासनाच्या हातात अन्य कोणतेही साधन नाही. या दोन्ही टेस्टपैकी बहुतांश टेस्ट या खाजगी लॅबमध्ये होतात.
महाराष्ट्रातील पहिल्या वेवमध्ये पॉझिटिव्हीटी जितकी होती त्यापेक्षा ती सेकंड वेवमध्ये दुप्पट म्हणजे अगदी 36 टक्क्यांवर गेलेली. सध्या ती 10 टक्के असेल तर लॉकडाऊन जाहिर केला जातो आणि याच आधारे जिल्हय़ांचे 5 स्तर करण्यात आले आहेत. जशी रॅटवरचा शासनाचा विश्वास उडला आहे तसा तो पुढे आरटीपीसीआर वरील विश्वास उडाला तर नवल नको हं.
सिरोसर्व्हे करणं यापुढे आवश्यक करावं
समाज्यातल्या ज्या लोकांची रॅट किंवा आरटीपीसीआर टेस्ट पॉझिटिव्ह आलेली नाही म्हणजेच ज्यांना कोरोना झालेला नाही अशा लोकांच्या रक्ताची चाचणी करून त्यांच्यात कोरोनाच्या विरूद्ध रोगप्रतिकारक शक्ती तयार झाली आहे का पहाणं म्हणजे सिरोसर्व्हे होय. वर्षाच्या सुरुवातीला पुण्यात हा सिरो 50 टक्के होता तर आता तो 80 टक्के झाला आहे. याचाच अर्थ समाजातील 80 टक्के लोकांना कोरोना होऊन गेला आहे पण त्यांचे त्यांनाच माहित नाही. दुसऱया लाटेमध्ये हेच लोक कॅरिअर म्हणून वावरले असण्याची एक शक्यता मानली जाते. त्यांचे त्यांनाच पॉझिटिव्ह असल्याचे माहित नव्हते म्हणून त्यांना दोष देण्यात काही अर्थ नाही.
या अनभिज्ञ रूग्णांनी इतरांना बाधित केले अन् दुसऱ्या वेवमधले आकडे वाढले, असंही वास्तव आहे. ज्या प्रकारे पुण्या-मुबंईतल्या काही भागांचा सिरोसर्व्हे झाला तसा तो बहुतेक शहरांमध्ये करणं शक्य आहे आणि स्वस्तही आहे. जर राज्याचा अंदाज घेतला तर तो 50 टक्के म्हणजे निम्म्याहून अधिक लोकांना बाधा होऊन गेली आहे. यात आणखी एक गंमत लपली आहे ती म्हणजे, जर सिरोसर्व्हे जर 50 टक्के आहे तर आरटीपीसीआर फक्त 5 टक्केच कसा येतोय? वास्तविक तोही किमान तितकाच आला पाहिजे. त्या टेस्टच्या सेंन्सेटीव्हीटीबाबत प्रश्नचिन्ह उभं असलं तरी शासन आहे याच जांगडगुत्त्यातून अजून मोकळं कुठं झालंय?
परदेशी व्हॅक्सीनला परवानगी नाही अन् देशीचं संशोधन नाही
‘लस घेतल्यानंतर जर काही त्रास झाला तर त्याची जबाबदारी लसनिर्मात्यांवर राहिल’ या एका अटीसाठी परदेशी व्हॅक्सीनला भारतात मान्यता रखडून ठेवली होती. अन्य पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे भारताने लॉकडाऊन आणला तशीच व्हॅक्सीन आणायला का उशिर केला? या प्रश्नाचे उत्तर केंद्राकडे नाही. आगामी दोन महिन्यात फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन अँड जॉन्सन या तीन व्हॅक्सीनला परवानी देण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही.
परदेशी कंपन्यांना परवानगी न देण्यामागे केंद्राची अन्य रणनिती असेल असे मानले तरी ज्या देशी बनावटीच्या लशी आहेत त्यावर उर्वरित संशोधन का केले नाही? तिसऱया लाटेत लहान मुलांना अधिक बाधा होईल म्हणून जानेवारीत शासन सांगत होते तर मग कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सीन लहान मुलांना चालणार का? याचे संशोधन करून ठेवायला हवे होते. आख्ख्या महामारीत भारताचा काही हट्टवादीपणा नडला असल्याचे अजून काही दिवसांनी स्पष्ट होईलच.
हर्डइम्युनिटी नक्की किती ला?
समाजातल्या किती टक्के लोकांना लागण झाली की हर्डइम्युनिटी येते याबाबत सर्वत्र विचारभिन्नता आहे. गेल्या वर्षी तर हर्डइम्युनिटी आली की पुढे उपचारांची गरज उरणार नाही, असं सांगितलं जात होतं. विविध माध्यमांमधून येणाऱया लेखांमध्ये 20 टक्क्यांपासून ते 80 टक्क्यांपर्यत हर्डइम्युनिटीचा उल्लेख होते. डब्युएचओच्या नुसार 80 टक्के लोकांना बाधा झाली असेल तर समाजात हर्डइम्युनिटी येते असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता जर महाराष्ट्रात 70 टक्के सिरोसर्व्हे अन् 15 टक्के लोकांना प्रत्यक्ष बाधा झालीय तर हर्डइम्युनिटी तयार झालीय म्हणायला प्रशासनाची का बोबडी वळतेय? वास्तविक, जरी हर्डइम्युनिटी आली असली तरी अजुन काही दिवस योग्य ती काळजी घेणं तितकंच आवश्यक आहे हेही जाणणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला लॉकडाऊन करून लोकांना घरबंद करण्यापेक्षा नक्की काय व कशी काळजी घ्यायची याच्या सूचना देऊन सर्व व्यवहार पुर्वपदावर आणत ज्यांना लक्षणं आहेत त्यांचीच टेस्ट अन् गरज आहे. त्यांनाच दवाखान्यात घेऊन जाणे हा एकच शासनाकडे पर्याय उरला आहे, त्याची अंमलबजावणी आत्ताच सुरू करावी.
पूर्ण विचारांती निर्णय न घेतल्यानं डोसमधलं अंतर वाढवावे लागले
3 जानेवारीला भारताने लशीचा ड्राय रन घेतला अन् 16 जानेवारी 2021 पासून प्रत्यक्ष लसीकरण सुरू केलं. जी भारतात कोव्हीशिल्ड लस आहे तिलाच ब्रिटनमध्ये अस्ट्राझेनेका म्हणतात. तिकडे ती डिसेंबरमध्येच सुरू झाली होती व अधिक संशोधनातून दोन डोसमधलं अंतर हे 60 ते 90 दिवस असावं यावर ऑक्सफर्ड, अस्ट्राझेनेका व सिरम हे तिन्ही लसनिर्माते ठाम होते. मात्र यावर भारताने विश्वास ठेवला नाही अन् दुसरी लस 28 दिवसांच्या फरकाने दिली.
पुढे हेच अंतर 56 दिवस आणि आता 84 दिवसांवर आणलं गेलं आहे. सुरूवातीपासूनच हे अंतर जर 90 दिवस ठेवलं असतं तर आज लसीकरण केंद्रांवर रात्रभर रांगा लागल्या आहेत त्या लागल्या नसत्या. आत्ता जितकं लसीकरण झालं आहे त्यापेक्षा 7 कोटी अधिक लोकांना लस मिळाली असती. या महामारीत चुका काय एकाच सरकारांनी करायच्या असं नाही तर केंद्र असो कि राज्य सरकार असो चुका सगळय़ांनीच केल्या आहेत. फक्त तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहात, त्यावर तुमच्या गप्पा रंगतात. आणि राज्य व केंद्र सरकारांमध्ये चिखलफेक रंगते, इतकंच आहे. या कशालाच लॉजिक नाही.