दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणीस प्रारंभ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने आपल्या नव्या संसद सदन निर्मितीच्या प्रकल्पाचे (सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट) दिल्ली उच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले आहे. या प्रकल्पाविरोधात याचिका सादर करण्यात आली असून या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी सुरू झाली. ही याचिका हा या प्रकल्पात अडथळा आणण्याचा आणखी एक प्रयत्न असून हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा हेतुपुरस्सर दुरूपयोग आहे, असे प्रतिपादन केंद्राने केले.
न्या. डी. एन. पटेल आणि न्या. जनमीत सिंग यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू झाली. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचे केंद्र सरकारने आणि या प्रकल्पाच्या निर्मितीचे कंत्राट मिळविलेल्या कंपनीने खंडन केले. अद्याप संसदेच्या नव्या वास्तूची निर्मिती करण्यास प्रारंभ झालेला नसून केवळ सार्वजनिक सुविधा, भूमिगत पदपथ व इतर पूरक बांधकामे सुरू करण्यात आली आहेत. या बांधकामांचे कंत्राट जानेवारी 2021 मध्ये देण्यात आले असून हे काम नोव्हेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे. त्यानंतर मुख्य प्रकल्पाच्या निर्मितीला प्रारंभ होईल, असे या प्रकल्पाचे कार्यकारी अधिकारी राजीव शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
कोरोनाच्या उदेकाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाचे बांधकाम थांबविण्यात यावे, अशी मागणी सिद्धार्थ लुथरा या वकीलांनी सादर केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रकल्पाचा कोरोना नियंत्रणाला कोणताही अडथळा नाही. प्रकल्पाच्या सर्व कामगारांचा कोरोना विमा उतरविण्यात आला आहे. तसेच आरोग्य विषयक नियमांचे पूर्णतः पालन केले जात आहे. स्वच्छता, थर्मल स्क्रीनींग, शारिरीक अंतर व इतर नियमांचे काटेकोर पालन केले जात आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प विनाहस्तक्षेप पुढे चालू द्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली.