खासगी इस्पितळातच उपचार घेतल्याचे आदर्श आजच्या नेत्यांनी का घालून देऊ नये, असा प्रश्न नेटकरी उपस्थित करू लागले आहेत. सर्वसामान्य कोरोना बाधितांच्या व्यथा समजून घ्यायच्या असतील तर नेत्यांनी सरकारी इस्पितळात उपचार का घेऊ नयेत?
कर्नाटकात आश्लेषा नक्षत्राने धुडगूस घातला आहे. गेले चार दिवस संततधार सुरू आहे. एकीकडे कोरोनाचा कहर वाढत असताना उत्तर कर्नाटक, मलनाड व कर्नाटकातील किनारपट्टीवर अतिवृष्टी सुरू आहे. दमदार पावसामुळे नदी-नाले दुथडी भरून वाहू लागले आहेत. एकीकडे कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जात असताना अतिवृष्टीचे संकट उभे ठाकले आहे. या दुहेरी संकटामुळे साहजिकच सरकारी यंत्रणेवरील ताण आणखी वाढणार आहे. गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. बेळगावसह सीमाभागातही पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. उत्तर कर्नाटकात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी महिनाभरापूर्वीच महाराष्ट्र व कर्नाटकातील पाटबंधारे मंत्र्यांची चर्चा झाली होती. .
कर्नाटकात कोरोना महामारी सध्या तरी आटोक्मयात येण्याची लक्षणे दिसून येत नाहीत. रोज पाच हजारहून अधिक नवे रुग्ण दाखल होत आहेत. केवळ आठवडाभरात 35 हजारहून अधिक जणांना बाधा झाली आहे. कर्नाटकातील एकूण बाधितांची संख्या 1,51,449 इतकी पोहोचली आहे (बुधवारी रात्रीची आकडेवारी). गुरुवारी किमान आणखी पाच हजारहून अधिक नव्या रुग्णांची भर पडणार आहे. कोरोना रुग्णसंख्येने दोन लाखांकडे वाटचाल सुरू केली आहे. आतापर्यंत 2,800 हून अधिक जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. ही सरकारी आकडेवारी आहे. प्रत्यक्षात मृतांची संख्या अनेक पटीने अधिक आहे. कारण एका बेळगाव जिल्हय़ाचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर कोरोनामुळे गेल्या चार महिन्यात 90 जण दगावल्याचा राज्य हेल्थ बुलेटिनमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही संख्या 500 हून अधिक आहे. राजधानी बेंगळूर येथे कोरोनाचा फैलाव वाढतो आहे. राज्यात एकूण बाधितांपैकी निम्म्याहून अधिक जण बरे झाले आहेत. रोज 90 ते 100 जणांचा मृत्यू होत असल्याचे सरकारी आकडय़ावरून दिसून येते. प्रत्यक्षात ही संख्या मात्र भीती वाटावी अशीच आहे.
कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा, विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी या दोन्ही नेत्यांना बेंगळूर येथील मणिपाल इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. या नेत्यांची प्रकृती सुधारावी यासाठी दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते देवाला साकडे घालू लागले आहेत. कर्नाटकातील सुमारे डझनभर मंत्री आणि आमदारांना आतापर्यंत कोरोनाची बाधा झाली आहे. यापैकी बहुतेक जणांनी खासगी इस्पितळात उपचार घेतले आहेत. यावरून समाजमाध्यमावर टीका होऊ लागली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर खासदार शशी थरुर यांनी अमित शहा यांना खासगी इस्पितळात का दाखल केले असा सवाल उपस्थित केला होता. आता असाच सवाल कर्नाटकातील नेटकरी उपस्थित करू लागले आहेत. सर्वसामान्य कोरोनाबाधितांना सरकारी इस्पितळात एक बेड मिळविण्यासाठी जीवाची बाजी लावावी लागते. या नेत्यांना खासगी इस्पितळात आरामात व अत्यंत सहजतेने बेड मिळते. त्यांच्यावर पंचतारांकित उपचार होतात. हाच न्याय सर्वसामान्यांना का दिला जात नाही असा संताप व्यक्त होऊ लागला आहे.
सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांनी खासगी इस्पितळाऐवजी सरकारी इस्पितळात उपचार घेतले तर तेथील नेमकी परिस्थिती काय आहे, याची जाणीव त्यांनाही होईल. या जाणिवेतून सरकारी इस्पितळातील व्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे. त्यांच्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांनाही उत्तम उपचार, सोयीसुविधा व सेवा मिळणार आहेत. म्हणून एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला कोरोनाची लागण झाली तर त्याने सरकारी इस्पितळात दाखल व्हावे, अशी मागणी वाढू लागली आहे. सर्वसामान्य बाधितांवर मोफत उपचार केले जातात. यासाठी कर्नाटकातील बहुतेक जिल्हा इस्पितळे कोविड-19 बाधितांवर उपचारासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. या इस्पितळांची अवस्था पाहता ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशी आहे. ज्यांना खासगी इस्पितळांचा दर परवडतो त्यांच्यासाठीही एक बेड मिळणे अवघड आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्यांपासून ते आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱयांपर्यंत प्रत्येकांना उपचारासाठी सरकारी इस्पितळांवरच विसंबून रहावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी इस्पितळातील स्थिती सुधारणे गरजेचे आहे.
हुबळी-धारवाड पूर्वचे आमदार प्रसाद आप्पय्या यांनाही कोरोनाची बाधा झाली होती. अरसीकेरे, जि. हासनचे आमदार के. एम. शिवलिंगेगौडा, चिक्कमंगळूरचे विधान परिषद सदस्य एम. के. प्राणेश आदी नेत्यांनाही कोरोनाची बाधा झाली होती. त्यांनी मात्र सरकारी इस्पितळात उपचार घेणे पसंत केले. सरकारी इस्पितळात त्रुटी आहेत ही गोष्ट खरी आहे. त्या संबंधित मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. किरकोळ त्रुटी दूर झाल्या तर सर्वसामान्य बाधितांना उत्तम उपचार मिळणार आहेत, अशा भावना सरकारी इस्पितळात उपचार घेऊन बरे झालेल्या आमदारांनी व्यक्त केल्या आहेत. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांनी खासगी इस्पितळात उपचारासाठी दाखल होणे म्हणजे सरकारी इस्पितळातील उपचारांवर तुमचा विश्वास नाही, असा अर्थ होतो. विधान परिषदेचे माजी अध्यक्ष रमेशकुमार यांनी अनेक वेळा आमदारांनी उपचारासाठी सरकारी इस्पितळात जावे, असा सल्ला दिला होता. कारण जर आमदार, मंत्री सातत्याने सरकारी इस्पितळात उपचारानिमित्त गेले तर त्यांचा कारभार सुधारण्यास मदतच होईल, असे ते वारंवार सांगत. राम मनोहर लोहिया यांच्यासारखे नेते आजारी असताना सरकारी इस्पितळात दाखल व्हायचे. खासगी इस्पितळात दाखल करण्यासाठी सरकारनेच तयारी दर्शविली तरी त्यांनी खासगी इस्पितळातच उपचार घेतल्याचे आदर्श आजच्या नेत्यांनी का घालून देऊ नये, असा प्रश्न नेटकरी उपस्थित करू लागले आहेत. सर्वसामान्य कोरोना बाधितांच्या व्यथा समजून घ्यायच्या असतील तर नेत्यांनी सरकारी इस्पितळात उपचार का घेऊ नयेत?