ऑनलाईन टीम / नेपाळ :
भारत आणि नेपाळमध्ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी या तीन भागांच्या सीमेवरून वाद आहेत. हाच भाग नेपाळने त्यांच्या नकाशात दाखवून त्याला मान्यता देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून, तो संसदेत मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. तयार करण्यात आलेला नेपाळचा नवीन नकाशा आता कायम राहणार असून, त्यात काहीही बदल होणार नाही, असे नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली यांनी म्हटले आहे.
भारत आणि नेपाळ यांच्यात 1800 किमी लांबीची सीमा आहे. मात्र, यातल्या काही भागात नद्या असल्याने या सीमा निश्चित झाल्या नाहीत. भारताने कैलास मानसरोवर यात्रेचा मार्ग सुकर व्हावा यासाठी यंदा लिपुलेखपासून 5 किमी लांबीचा रस्ता बांधला. त्यानंतर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी या तीन भागांच्या सीमेवरून दोन्ही देशात सीमेवरून वाद सुरू झाले आहेत.
सीमावाद सुरू झाल्यावर नेपाळने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी हे तिन्ही भाग नेपाळच्या हद्दीत दाखवले. त्यानंतर राजकीय नकाशा सादर केला. आता या नकाशाच्या मंजुरीसाठी नेपाळच्या के. पी. शर्मा ओली सरकारने घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव नेपाळी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये सादर केला आहे. नकाशामधील या बदलांना नेपाळच्या संसदेची मान्यता आवश्यकता आहे. त्यासाठी नेपाळच्या संविधानामध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
भारत चीनसोबत सीमावादावर चर्चा करू शकतो. तर त्यांनी नेपाळसोबतही चर्चा करावी. परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चेसाठी आम्ही भारताला पत्र पाठवले होते. पण त्यांनी काहीही प्रतिसाद दिला नाही, असे ग्यावाली यांनी म्हटले आहे.