कायद्यात दुरुस्ती : भारतीय वधूंना 7 वर्षांनी मिळणार नागरिकत्व : नेपाळमधील डाव्या सरकारची आगळीक सुरूच
वृत्तसंस्था/ काठमांडू
वादग्रस्त नवा नकाशा प्रसिद्ध केल्यावर नेपाळच्या सरकारने भारताच्या विरोधात आणखी एक आगळीक केली आहे. नेपाळमधील ओली सरकारने नागरिकत्व कायद्यात मोठा बदल करत भारतीय वधूंना लक्ष्य पेल आहे. वधू होऊन नेपाळमध्ये जाणाऱया भारतीय युवतींना तेथील नागरिकत्वासाठी आता 7 वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीचा प्रस्ताव भारताला डोळय़ासमोर ठेवून मांडण्यात आला आहे. या दुरुस्ती प्रस्तावाच्या अंतर्गत भारतीय युवतीने नेपाळच्या युवकाशी विवाह केल्यास तिला 7 वर्षांच्या सलग वास्तव्यानंतरच नेपाळचे नागरिकत्व प्राप्त होणार आहे.
वाद वाढला
भारत देखील विदेशी युवतींना कुठल्याही भारतीयाशी विवाह केल्याच्या 7 वर्षांनीच नागरिकत्व प्रदान करतो. नेपाळचा प्रस्ताव देखील याच आधारावर तयार करण्यात आल्याचा दावा गृहमंत्री राम बहादूर थापा यांनी वाद वाढल्यावर केला आहे.
भारतीय कायद्यासंबंधी अजाण
भारतात नेपाळमधील युवतीने विवाह केल्यास तिला 7 वर्षांनी नागरिकत्व मिळत असल्याचा चुकीचा दावा तेथील गृहमंत्र्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात 7 वर्षांनी नागरिकत्व प्रदान करण्याचा भारतातील नियम नेपाळमधील युवतींना लागू होत नाही.
नकाशावरून वाद
नेपाळने काही दिवसांपूर्वी भारताच्या आक्षेपाकडे डोळेझाक करत वादग्रस्त नकाशाला संसदेची मंजुरी मिळवून दिली होती. नेपाळ संसदेच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करत नव्या नकाशाला राज्यघटनेचा हिस्सा घोषित केले होते. या नव्या नकाशात नेपाळने लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भारतीय भूभागांना दर्शविले आहे. भारताने नेपाळला याप्रकरणी चांगलेच सुनावले आहे.
डावे पक्ष सत्तेवर
नेपाळमध्ये सद्य राजकारणात डाव्या पक्षांचे वर्चस्व राहिले आहे. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली हे डाव्या विचारसरणीचे नेते असून नेपाळने राज्यघटना स्वीकारल्यावर 2015 मध्ये ते सर्वप्रथम पंतप्रधान झाले होते. ओली यांना भारतविरोधी भूमिकेसाठीच ओळखले जाते. 2015 मध्ये भारताच्या आवाहनानंतरही त्यांनी नेपाळच्या राज्यघटनेत दुरुस्ती केली नव्हती. तसेच चीनच्या कळपात नेपाळचा शिरकाव होण्यासही ओली हेच कारणीभूत आहेत. ओली यांच्यावर चीनचा प्रभाव दिसून येतो.