क्षी जिनपिंग यांचे सल्लागार काठमांडूत : दबावतंत्रासाठी 11 चिनी अधिकाऱयांचा दौरा : पंतप्रधान ओली ठाम
वृत्तसंस्था / काठमांडू
नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मास्ट्रर स्ट्रोकने हादरलेल्या चिनी ड्रगनने सत्तारुढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील वाद सोडविण्यासाठी स्वतःची पूर्ण ‘फौज’च उतरविली आहे. पीपीई सूट परिधान करून चार्टर्ड विमानाने काठमांडू येथे पोहोचलेले चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे उपमंत्री गुओ येझू एका मागोमाग एक बैठका घेत आहेत. गुओ यांनी आतापर्यंत राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी, पंतप्रधान ओली, त्यांचे विरोधक पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. याचदरम्यान नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात चीनच्या थेट हस्तक्षेपावर भारतानेही बारकाईने नजर ठेवली आहे.
चिनी उपमंत्र्यांनी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली आहे. मंगळवारीही अन्य नेत्यांची भेट घेण्याचा त्यांचा कार्यक्रम आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या दोन्ही गटांना एकत्र आणण्याचा चिनी मंत्र्याचा पूर्ण प्रयत्न आहे.
यापूर्वी 20 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान ओली यांनी संसद विसर्जित केल्याने नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात उघडपणे दोन गट पडले आहेत. चिनी मंत्र्यांसोबत अधिकाऱयांची पूर्ण ‘फौज’ नेपाळमध्ये दाखल झाली आहे. मंत्र्यासह 11 अन्य चिनी अधिकारी ओली सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी नेपाळमध्ये पोहोचले आहेत.
चीनचा ‘चाणक्य’
चीनने 2018 मध्ये नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले होते. ओली आणि प्रचंड यांच्या पक्षांना 2018 मध्ये एकत्र आणून नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या गुओ येझू यांनाच वाद मिटविण्यासाठी चीनने पुन्हा पाठविले आहे. चिनी नेतृत्व नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील दुहीमुळे अत्यंत चिंतेत पडले आहे. बदलत्या भूराजकीय स्थितीदरम्यान या संभाव्य राजकीय अस्थिरतेचा नेपाळ-चीन संबंधांवर कोणता प्रभाव पडणार हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नेपाळमध्ये गुंतवणूक वाढवून चीन भारताचा प्रभाव कमी करु पाहत होता.
ओली भूमिकेवर ठाम
पंतप्रधान ओली यांनी संसद विसर्जित करण्याचा आदेश मागे घ्यावा, अशी चीनच्या नेतृत्वाची इच्छा आहे. याकरता चीन ओली यांना 5 वर्षे पंतप्रधानपदी राहण्याची हमी देऊ पाहत आहे. नेपाळमध्ये 30 एप्रिल आणि 10 मे रोजी निवडणूक घेण्याची घोषणा झाली आहे. देशात मध्यावधी निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला ओली वगळता उर्वरित सर्व पक्ष विरोध करत आहेत. तर चिनी हस्तक्षेपासमोर झुकण्यास पंतप्रधान ओली तयार नाहीत, तर प्रचंड स्पष्टपणे सातत्याने चीनला सध्याच्या राजकीय संकटात हस्तक्षेपाचे आवाहन करत आहेत.
भारत सतर्क
याचदरम्यान भारताने नेपाळच्या राजकीय संकटाला अंतर्गत विषय ठरवत हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका घेतली आहे. तरीही भारताने चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर करडी नजर ठेवली आहे. मागील आठवडय़ातच नेपाळमधील भारताचे राजदूत विनय क्वात्रा यांनी पंतप्रधान ओली यांच्या भेटीनंतर नवी दिल्लीचा दौरा केला होता. भारतीय राजदूत ओली यांचा संदेश घेऊन दिल्लीत आले होते असा कयास तेव्हा वर्तविण्यात आला होता. भारताने चीनच्या विपरित सार्वजनिक स्वरुपात पूर्ण प्रकरणात भाग न घेता योग्य पाऊल उचलल्याचे जाणकारांचे मानणे आहे.