मनसेचे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांचा आरोप
राज्यकर्ते, अधिकाऱयांकडून स्वत:ची तुंबडी भरण्याचा प्रयत्न!
माधवराव समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी महत्वाची!
प्रतिनिधी / कणकवली:
मायनिंग, अवैध वृक्षतोड यामुळे जिल्हय़ात अनेक ठिकाणी भूस्खलन होत आहे. ही माती नदी, नाल्यांमध्ये जाऊन नद्यांचे पाणी पात्राबाहेर येते. पश्चिम घाट संरक्षण व संवर्धनासाठी नेमलेल्या डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी व्हावी, ही आमची पहिल्यापासून मागणी होती. मात्र, राज्यकर्ते, अधिकारी मंडळी यांनी याविरोधात काम करत स्वत:ची तुंबडी भरण्याचा प्रयत्न केला. भविष्यात ही स्थिती अशीच राहिली, तर ही मंडळी जिल्हा नष्ट करून जातील. म्हणूनच आता न्यायासाठी जनतेने पुढे येण्याची गरज आहे. मनसे तुमच्यासोबत असणार आहे, असे माजी आमदार तथा मनसेचे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी सांगितले.
ऑनलाईन माध्यमातून आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना उपरकर म्हणाले, सहा राज्यांमध्ये येत असलेल्या या पश्चिम घाटाच्या संरक्षणार्थ शासनाने डॉ. गाडगीळ समिती नेमली. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाला तत्कालीन राज्यकर्ते, अधिकाऱयांनीही विरोध केला. यातून विकासकामांना बाधा येणार, असा अपप्रचार करण्यात आला. आपण स्वत: व माजी केंद्रीयमंत्री सुरेश प्रभू हे डॉ. गाडगीळ अहवालाच्या बाजूने राहिलो. मात्र, सावंतवाडीतील तत्कालीन राष्ट्रवादी आमदारांनी मायनिंगसाठी या अहवालाला विरोध केला. कुडाळच्या आमदारांनीही हा अहवाल जाळला होता. दोडामार्गमध्ये जनतेचा विरोध असतानाही तेथे मायनिंग आणण्यात आले. खाण माफीया, राज्यकर्ते व काही अधिकारी मंडळी जिल्हा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही उपरकर यांनी केला.
डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीच्या अहवालानंतर पुन्हा डॉ. कस्तुरीरंगन समिती नेमण्यात आली. त्याबाबतही अद्याप अंमलबजावणी नाही. मुळात डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीचा इको सेन्सिटिव्हबाबतचा अहवाल अंमलबजावणी करा, अशी आमची मागणी आहे. मात्र, आजही अनेक मंडळी हा अहवाल रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. वनसंज्ञा, इको सेन्सिटिव्ह जमिनीत मायनिंग उत्खनन केले जाते. त्यावर कारवाई होत नाही. आम्ही आवाज उठविल्यावर स्थगिती दिली जाते. या साऱयातून जिल्हा नष्ट होण्याची भीती आहे. जर गाडगीळ अहवाल स्वीकारला असता, तर ग्रामसभेने निश्चित केले, तर वाळूप्रमाणे इतर व्यवसायाबाबत कार्यवाही झाली असती, असेही ते म्हणाले.
आता जनतेनेच अवैध गोष्टींना विरोध करावा!
आज मोठय़ा प्रमाणात डोंगर खचत असून त्याबाबत सर्व्हे झाला पाहिजे. तसेच शासनाने ब्रीजचे ऑडिट करण्याचे जाहीर केले होते, त्याचे काय झाले? नाटळ ब्रीज, घाट कोसळत आहेत. हॉस्पिटल्सचे फायर ऑडिटही होत नाही. मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे. आम्ही तत्कालीन वनमंत्र्यांना वृक्ष तोडबंदीचा निर्णय घ्sाण्यास भाग पाडले. मात्र, तत्कालीन काही पालकमंत्र्यांनी याला विरोध केला. आज जिल्हय़ातून जळावू लाकडाच्या 500 ते हजार गाडय़ा जातात. वन विभाग याकडे दुर्लक्ष करत आहे. मायनिंगकडे महसूल विभाग दुर्लक्ष करत आहे. या साऱयाचा परिणाम भविष्यकालीन पिढीवर होणार आहे. त्यामुळे आपण जनतेला आवाहन करतो की, गावागावातील अवैध मायनिंग, गावगुंडांकडून होणारी पर्यावरणघातक कामे, याला आवरा. मनसे तुमच्यासोबत आहे. यातून जिल्हा संरक्षित राहील व पुढील पिढीला हे सौंदर्य पाहता येईल, असेही उपरकर यांनी सांगितले.