पीएफमधील 5 लाख रुपयांपर्यतचे कॉन्ट्रिब्युशन करमुक्त होण्याचे संकेत
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
येत्या 1 फेबुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून बजेट मांडण्याची तयारी जवळपास अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या बजेटमध्ये पीएफधारकांना दिलासा मिळण्याचे संकेत मिळत असून 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होण्याची संभावना व्यक्त केली जात आहे. आगामी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात यासंबंधीची घोषणा झाल्यास नोकरदारांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे पीएफमधील कॉन्ट्रिब्युशन हा प्रत्येक नोकरदारासाठी महत्त्वाचा मुद्दा असतो. दरमहा वेतनातून कापल्या जाणाऱया जाणाऱया पीएफ हफ्ता नोकरदारांसाठी भविष्यातील तरतूद करत असतो. दरमहा पीएफसाठी कापली जाणारी रक्कम ही वेतनाचाच एक भाग असल्याने या पीएफ कॉन्ट्रिब्युशनवर कर लागतो. मात्र आता पाच लाख रुपयापर्यंतच्या पीएफ रक्कमेवर यापुढे कर लागणार नाही अशी चिन्हे आहेत.
2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करमुक्त वार्षिक पीएफ योगदानाची मर्यादा अडीच लाख रुपये करण्याची घोषणा केली होती. परंतु नंतर ही मर्यादा पाच लाख रुपये केली होती. मात्र, या सुविधेचा लाभ फक्त सरकारी कर्मचाऱयांनाच झाला. सद्यस्थितीत फक्त सरकारी कर्मचाऱयांनाच पाच लाख रुपयांपर्यंच्या पीएफवर कर आकारला जात नाही. तर खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱयांना अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या पीएफ रक्कमेवर कर लागत नाही. मात्र यापुढे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱयांनादेखील हा फायदा देत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या पीएफ कॉन्ट्रिब्युशनवर कर लागणार नाही. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱयांसाठीही पीएफवरील करमर्यादेत वाढ करून अडीच लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.