मंत्री, आमदारांचा 30 टक्के पगार मुख्यमंत्री निधीत : पालिकानीही स्वतःचा खर्च उचलण्याचा आदेश : कंत्राटदारांची मोठी बिले प्रलंबित राहणार : राज्यातील सर्व कल्याणकारी योजना सुरू रहातील : ग्रामीण भागातील 90 घरांना वीजपुरवठा
प्रतिनिधी / पणजी
काल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खर्च कपातीबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेताना राज्य सरकारने विकासकामे, नोकरभरती, साहित्य खरेदी डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर आमदार, मंत्री व लोकप्रतिनिधी यांचे विदेश दौरे रद्द, आवश्यक असेल तर विमान प्रवास इकॉनॉमी क्लासमधून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पुढील वर्षभर आमदार, मंत्र्यांचा 30 टक्के पगार मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमध्ये देण्याचाही निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट बनली आहे. राज्याचा 80 टक्के महसूल बुडाला आहे. या पार्श्वभूमीवर काल सरकारने खर्च कपातीबाबत ठोस निर्णय घेतला. डिसेंबर 2020 पर्यंत खर्च कपातीबाबत निर्णय घेतला आहे. डिसेंबरपर्यंत सरकार कोणतीही विकासकामे हाती घेणार नाही. केंद्र सरकारच्या निधीतून जे प्रकल्प घेतले आहेत त्यावरच विचार होणार आहे. सरकारी खाती, महामंडळे, व इतर संबंधित क्षेत्रातील नोकरभरती बंद रहाणार आहे. कंत्राटदारांची मोठी बिले चुकती केली जाणार नाहीत. खात्यांर्गत केल्या जाणाऱया साहित्य खरेदीवरही निर्बंध येणार आहेत.
सामान खरेदीवर डिसेंबरपर्यंत बदी
सरकारने जी विकासकामे मंजूर केली आहेत तसेच सरकारी खाती, स्वायत्त संस्था, स्थानिक संस्था यांना मंजूर केलेला निधी डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद राहणार आहे. तसेच सरकारी कार्यालयासाठी फर्निचर खरेदी करणे, इलेक्ट्रिकल वस्तू, संगणक फोटो कॉपी यावरही डिसेंबरपर्यंत खरेदीसाठी बंदी घातली आहे.
आमदार, मंत्री यांच्या विदेश दौऱयावर बंदी
आमदार, मंत्री यांच्या विदेश दौऱयावर बंदी घातली आहे. तसेच अनावश्यक दौरे यावरही बंदी घातली आहे. सरकारी खर्चाने केले जाणारे दौरे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आवश्यकता असेल तर इकॉनॉमी क्लासमधून विमान प्रवास कराव लागणार आहे. लोकप्रतिनिधी तसेच सरकारी कर्मचारी यांना हे निर्णय बंधनाकारक आहेत. तातडीच्या कामासाठी अगोदर प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांचीही मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
कल्याणकारी योजना सुरू रहातील
राज्य सरकारतर्फे सुरू असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना सुरु रहाणार आहेत. निधी पुरवठाही केला जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील 90 घरांना वीजपुरवठा
गोव्याच्या ग्रामीण भागातील काही घरांना अजूनही वीजपुरवठा झालेला नाही. अशा 90 घरांना ग्रामीण वीजपुरवठा योजनेंर्गत वीजपुरवठा केला जाणार आहे. सांगे, केपे, काणकोण, सत्तरी या भागात वीजपुरवठा केला जाणार आहे.
पालिकानीही स्वतःचा खर्च उचलावा
राज्यातील नगरपालिकानाही त्यांचा खर्च त्यानी स्वतः उचलावा, अस आदेश देण्यात आला आहे. नगरपालिका प्रशासनाने त्याबाबत पालिकांना पत्रे पाठवून सूचना केली आहे.
‘त्या’ 14 नर्सना पुन्हा 1 वर्षासाठी सेवेत घेणार
ज्या 14 नर्सना सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते त्यांना पुन्हा 1 वर्षाच्या कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच कोरोना संबंधित कामासाठीही कर्मचाऱयांना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये 16 लॅब टेक्निशीयन, 12 मायक्रोबायोलॉजिस्ट, 12 मायक्रोबायोलॉजिस्ट एमएससी, 12 मायक्रो बायोलॉजिस्ट एमडी, 12 नर्स स्टाफ यांचा समावेश आहे.