मुख्यमंत्री कार्यालय बनले नोकऱयांचे दुकान
प्रतिनिधी/ पणजी
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने पीएसआय आणि कॉन्स्टेबलच्या नोकऱया विकून 300 कोटींहून अधिक रक्कम जमा केल्याचा दावा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली नोकरभरती प्रक्रिया आठ दिवसांच्या आत रद्द करून उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली कर्मचारी निवड आयोगाद्वारे नव्याने सुरू करावी, असी मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा न्यायालयात जाऊन हा घोटाळा उघड करणार, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शनिवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष ऍड. वरद म्हार्दोळकर, सेवादल अध्यक्ष शंकर किर्लपालकर आणि एनएसयूआयचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी यांची त्यावेळी उपस्थिती होती.
भाजपने नोकऱयांच्या बाजारात तरुणांचे भवितव्य विक्रीस काढले आहे. परीक्षांमध्ये तडजोड केली जात आहे, आणि संपूर्ण प्रक्रिया चुकीच्या माध्यमातून पुढे नेली जात आहे, असे चोडणकर म्हणाले.
मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच होतो व्यवहार, खास पीआरओची नियुक्ती
पोलीस उपनिरिक्षक पदासाठी 30 ते 35 लाखांची मागणी केली जात आहे, तर कॉन्स्टेबल पदासाठी 15 लाख रुपये घेतले जात आहेत. “मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने या नोकऱया आणि संकलन हाताळण्यासाठी पीआरओची नियुक्ती केली आहे. या मुद्यावर जनतेचा आक्रोश असूनही मुख्यमंत्री काहीही बोलत नाहीत, याचा अर्थ त्यांनी नोकरी विक्री सुरू असल्याचे मान्य केले आहे.’’ असे चोडणकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या लुटीमुळे गुणवत्ता असलेले उमेदवार नोकऱयांपासून वंचित राहून निराश होत आहेत. त्यामुळे भाजपची मोडस ऑपरेंडी थांबविण्यासाठी काँग्रेसने कृती आराखडा तयार केल्याचे चोडणकर म्हणाले. यापूर्वी आमदार इजिदोर फर्नांडिस यांच्या मुलाने अव्वल कारकून पदासाठी बनावट प्रमाणपत्रे सादर केली होती, ती नंतर रद्द करण्यात आली.
“बाबू कवळेकर यांनी तर केवळ आपण वगळता अन्य सर्व आमदार नोकरी देण्यासाठी पैसे घेतात, असे उघड निवेदन केले होते. अन्य दोन प्रकरणात अनुक्रमे मंत्री फिलिप नेरी यांचा पीए आणि मुख्यमंत्र्याचा समर्थक यांना नोकरीच्या परीक्षेसाठी 100 पैकी 100 गुण देण्याचा अजब गजब प्रकार उघडकीस आला होता. मुख्यमंत्री या प्रकारांचे समर्थन करतील का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी असेही सांगितले की वीज विभागातील 32 साहाय्यक डेटा एन्ट्री ऑपरेटरांना न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बडतर्फ करण्यात आले होते. ही पदे विकण्यात आली होती. मात्र त्याला जबाबदार असलेले अधिकारी आणि परीक्षा घेणाऱयांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. परीक्षेच्या या प्रक्रियेत तडजोड झाली, असे ते म्हणाले.
भ्रष्ट मंत्री आणि भ्रष्ट मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून परीक्षेत तडजोड करू नका, असा इशारा अधिकाऱयांना देताना, एखादा उमेदवार परीक्षापत्रक घरी कसे घेऊन जाऊ शकतो? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. अशा हेराफेरीत पॉलिटेक्नकि कॉलेजचे प्राचार्य सहभागी असल्याचा आरोप करत चोडणकर यांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तर फातोर्डा येथील डॉन बॉस्को महाविद्यालयाने हेराफेरीस नकार दिल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.