बाजारात पुन्हा वाढल्या नोटा – डिजिटल पेमेंटचे देशातील प्रमाण वाढते
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मध्यरात्रीपासून 500 रुपये अणि 1 हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती. नोटाबंदीच्या 5 वर्षांनंतर डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ झाली असली तरीही चलनातील नोटांच्या संख्येतही सातत्याने वृद्धी होतेय. पण या वृद्धीचा वेग कमी आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग आणि युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) यासारख्या माध्यमांमुळे डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठी भर पडली आहे.
कोरोना महामारीदरम्यान लोकांनी खबरदारीदाखल रोख रक्कम बाळगणे अधिक योग्य मानले होते. याचमुळे चलनात बँक नोटा मागील आर्थिक वर्षादरम्यान वाढल्या आहेत. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगमचा (एनपीसीआय) युपीआय देशात पेमेंटचे एक प्रमुख माध्यम म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. तरीही चलनात नोटांची वाढ मंदगतीने का असेना, पण सुरूच आहे. नोटाबंदीचा प्रमुख उद्देश डिजिटल पेमेंटला चालना देणे आणि काळा पैशाला आळा घालणे हा होता.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या आकडेवारीनुसार मूल्याच्या हिशेबाने 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी 17.74 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी हे प्रमाण वाढून 29.17 लाख कोटी रुपये झाले आहे. आरबीआयनुसार 30 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत चलनातील नोटांचे मूल्य 26.88 लाख कोटी रुपये होते. 29 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत यात 2,28,963 कोटी रुपयांची वृद्धी झाली आहे. तर वार्षिक आधारावर 30 ऑक्टोबर 2020 रोजी यात 4,57,059 कोटी रुपये तर 1 नोव्हेंबर 2019 रोजी 2,84,451 कोटी रुपयांची वाढ झाली होती.
याचबरोबर चलनात बँक नोटांचे मूल्य आणि प्रमाणात 2020-21 दरम्यान अनुक्रमे 16.8 टक्के आणि 7.2 टक्क्यांची वृद्धी झाली होती. तर 2019-20 दरम्यान हे प्रमाण अनुक्रमे 14.7 टक्के आणि 6.6 टक्के राहिले होते. 2020-21 या आर्थिक वर्षात चलनातील नोटांची संख्या वाढण्याचे कारण महामारी राहिली.
कोरोनामुळे वाढला रोख रकमेचा वापर
कोरोना महामारीमुळे रोख रकमेच्या वापरात वाढ झाली आहे. लॉकडाउनमुळे अधिकाधिक लोक रोख रक्कमेची व्यवस्था करू लागले, जेणेकरून घरातील सामग्री आणि अन्य आवश्यक गोष्टींसाठी खर्च करता येईल.
रोख रकमेचे महत्त्व राहणार
जीडीपीत वृद्धीसह चलनातील रोकडही वाढणार असल्याचे आरबीआयचे मानणे आहे. सणासुदीच्या काळात रोख रकमेची मागणी अधिक राहिली, कारण बहुतांश दुकानदार एंड-टू-एंड ट्रान्झॅक्शन्ससाठी रोख देयकावर निर्भर राहिले. देवाणघेवाणीसाठी रोकडीचे महत्त्व कायम राहणार आहे, कारण सुमारे 15 कोटी लोकांकडे बँक खाते नाही आणि टियर-4 शहरांमध्ये 90 टक्क्यांहून अधिक ई-कॉमर्स ट्रान्झॅक्शन्स रोख स्वरुपात होतात. तर टियर-1 शहरांमध्ये केवळ 50 टक्के व्यवहारच रोख स्वरुपात होत असतात.