हाँगकाँग कार्यकर्त्याला पुरस्कार देण्यावरून चीनची धमकी
वृत्तसंस्था / बीजींग
हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी कार्यकर्ते आणि आंदोलकांना नोबेल शांती पुरस्कार प्रदान केल्यास गंभीर परिणाम होतील अशी धमकी चीनने नॉर्वे या देशाला दिली आहे. हा पुरस्कार नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे दरवर्षी नोबेल समितीकडून घोषित केला जातो. यंदा तो हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या आंदोलकांना देण्याचा विचार आहे.
चीनचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री वांग यी यांचा सध्या नॉर्वे दौरा सुरू आहे. याच दौऱयाच्या वेळी त्यांनी नॉर्वे देशातच ही धमकी दिली आहे. तथापि, नॉर्वेने चीनचा इशारा धुडकावला असून नोबेल पुरस्कार कोणाला द्यायचा याचा निर्णय कोणत्याही दबावात घेतला जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
नोबेल शांती पुरस्कार आतापर्यंत चीनचे मानवाधिकार कार्यकर्ते लिऊ झिओबो आणि तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांना देण्यात आला आहे. त्यावेळीही चीनने बरीच खळखळ केली होती. तथापि, नॉर्वेने चीनच्या इशाऱयांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना हा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान केला होता. यंदाही तसेच होईल, असा तज्ञांचा कयास आहे. चीनच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्यासाठी नोबेल पुरस्कारचा उपयोग केला जाऊ नये असे चीनचे म्हणणे आहे. हाँगकाँग व तिबेट तसेच तैवान हे चीनचेच भाग आहेत, असा त्या देशाचा दावा आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून तो केव्हाही मानला गेलेला नाही, हे स्पष्ट आहे. नोबेल पुरस्कारावर चीन नेहमी दुतोंडी भूमिका घेत आहे.
महासंघाचा चीन विरोध
युरोपियन महासंघाने हाँगकाँग येथील लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनने हाँगकाँगमध्ये पाशवीपणा सुरू केल्यानंतर या महासंघाच्या सदस्य देशांनी हाँगकाँगशी असणारे प्रत्यार्पण करार रद्द केले. ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाने तर हाँगकाँगच्या नागरीकांना आपल्या देशांचे नागरिकत्व देण्याची योजना घोषित करून चीनची कोंडी केली. तेव्हापासून चीनचा नोबेल शांतता पुरस्कार विरोध पुन्हा विखारी बनला आहे.