हिजाबप्रकरणी निर्णय देणाऱया न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी : सविस्तर चौकशीचे आदेश
प्रतिनिधी / बेंगळूर
हिजाबप्रकरणी निर्णय देणाऱया तीन न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्या. कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्या. जे. एम. काझी यांना ‘वाय’ श्रेणीची सुरक्षा देण्याची सूचना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केली आहे. याचबरोबर याबाबत सविस्तर चौकशी करण्याचा आदेश राज्य पोलीस महासंचालक आणि बेंगळूर शहर पोलीस आयुक्तांना देण्यात आला आहे.
कर्नाटक सरकारने शिक्षण संस्थांसाठी पेलेला हिजाबबंदीचा निर्णय योग्यच आहे. शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांसाठी निर्धारित केलेल्या गणवेशाला कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना उघडपणे जीवे मारण्याची धमकी देणाऱया तामिळनाडूतील वादग्रस्त संघटनेच्या प्रमुखांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे. तसेच न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिलेल्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेशही राज्य पोलीस प्रमुखांना दिला आहे.
बेंगळुरातील एका वकिलानेही संशयित आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी करून उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. याबाबत शहरातील विधानसौध पोलीस स्थानकात एफआयआर दाखल झाला आहे. तामिळनाडू तौहीद जमात या मुस्लीम संघटनेचे प्रमुख आर. रहमतुल्ला यांनी 17 मार्च रोजी मदुराई येथे झालेल्या मेळाव्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना उघडपणे जीवे मारण्याची धमकी दिली होती.
मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
हिजाबप्रकरणाचा निकाल दिलेल्या तीन न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना खरी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तीन न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली असून याबाबत तामिळनाडू येथील पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल झाला आहे. काही देशद्रोही संघटना देशातील सुव्यवस्था बिघडविण्याचे काम करीत आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केला. न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वांनी पालन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा निर्णयाविरोधात अपील करण्याची संधी असते. परंतु याकडे दुर्लक्ष करून सुव्यवस्था बिघडविण्याचे काम केले जात आहे, असेही मुख्यमंत्री बोम्माई म्हणाले.
तसेच संशयितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना राज्य पोलीस महासंचालकांना केली आहे. शनिवारी वकील संघाच्या पदाधिकाऱयांनी विधानसौध पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे.
कायदेशीर कारवाईचा आदेश
तामिळनाडू येथे संशयितांची चौकशी केल्यानंतर आरोपींना आपल्या ताब्यात घेतले जाईल आणि कठोरात कठोर गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी दिली.