वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. एन. शुक्ला यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्याची अनुमती सीबीआयला देण्यात आली आहे. गेल्या 16 एप्रिलला सीबीआयने ही अनुमती मागितली होती. आता ती देण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती शुक्ला हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ पीठाचे न्यायाधीश होते. त्यांच्या प्रमाणेच छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आय. एम. कुडुसी, भगवान प्रसाद यादव आणि पलाश यादव यांचीही नावे भ्रष्टाचार प्रकरणात घेतली जात आहेत. या भ्रष्टाचार प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून त्यात सर्व संशयितांची नावे देण्यात आली आहेत.
शिक्षण संस्थेशी संबंधीत
हे भ्रष्टाचार प्रकरण प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट या शिक्षणसंस्थेशी संबंधीत आहे. आरोपींवर भारतीय दंड विधान अनुच्छेद 120 ब तसेच भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातील विविध अनुच्छेदाअंतर्गत खटला भरण्यात आला आहे. या शिक्षण संस्थेशी संबंधीत एका प्रकरणाचा निर्णय ट्रस्टच्या बाजूने व्हावा यासाठी न्यायाधीशांना बेकायदेशीररित्या लाच देण्यात आली असा आरोप आहे.
प्रसाद इन्स्टिटूय़ट ऑफ मेडिकल सायन्सेस या संस्थेची मान्यता केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी रद्द केली होती. या संस्थेतील सोयी योग्य त्या गुणवत्तेच्या नाहीत. तसेच संस्थेने नियमांचे पालन केलेले नाही. या कारणांच्या अंतर्गत संस्थेवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.