राष्ट्रपतींकडून नावावर शिक्कामोर्तब- 24 एप्रिल रोजी घेणार शपथ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
न्यायाधीश एन. व्ही. रमण देशाचे 48 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. न्यायाधीश रमण हे 24 एप्रिल रोजी शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यानंतर रमण हे सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत.
सरन्यायाधीश बोबडे यांनी न्यायाधीश रमण यांचे नाव प्रस्तावित केले होते. बोबडे हे 23 एप्रिल रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. नियमांनुसार सरन्यायाधीशांना स्वतःच्या निवृत्तीच्या एक महिन्यापूर्वी नव्या सरन्यायाधीशांच्या नावाचा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाला पाठवावा लागतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येतो.
न्यायाधीश रमण हे आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयातील पहिले असे न्यायाधीश आहेत, जे सरन्यायाधीश होणार आहेत. न्यायाधीश रमण हे 26 ऑगस्ट 2022 रोजी निवृत्त होतील. म्हणजेच त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांपेक्षा कमी राहणार आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये बोबडे यांनी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीनंतर बोबडे यांना हे पद मिळाले होते. यापूर्वी केंद्र सरकारने मागील आठवडय़ातच पुढील सरन्यायाधीशांचे नाव सुचवावे, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांना सांगितले होते. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बोबडे यांना यासंबंधी पत्र पाठविले होते.
1983 मध्ये वकिलीस प्रारंभ
न्यायाधीश रमण यांचा जन्म 27 ऑगस्ट 1957 रोजी आंध्रप्रदेशच्या कृष्णा जिल्हय़ातील पोन्नवरम गावात झाला होता. 10 फेब्रुवारी 1983 रोजी त्यांनी वकिलीस प्रारंभ केला होता. 27 जून 2000 रोजी ते आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून रुजू झाले. न्यायाधीश रमण यांना फेब्रुवारी 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये सहभाग
-न्यायाधीश रमण यांनी 10 जानेवारी 2020 रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट निलंबनार तत्काळ समीक्षा करण्याचा निर्णय दिला होता.
-13 नोव्हेंबर 2019 रोजी सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय देणाऱया ऐतिहासिक खंडपीठात त्यांचा समावेश होता.
-न्यायाधीश रमण आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने जानेवारीमध्ये गृहिणीच्या कार्याचे मूल्य त्यांच्या कामावर जाणाऱया पतीपेक्षा कमी नसल्याचा निर्णय दिला होता.