कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
प्रतिनिधी/ चिकोडी
राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारीच्या आयकर खात्याच्या विरोधात जी अपील करण्यात आली होते. त्या अपीलला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ग्राहय़ मानत सौहार्द सहकारी देखील सहकारी कायद्यांतर्गत अस्तित्वात येत असल्याने त्यांची गणना सहकारी संघ म्हणूनच होते व आयकर कायद्याच्या कलम 80 पी (2) द्वारे यांना कर सवलत लागू होते, असा निर्णय दिला. हा निर्णय स्वागतार्ह असून गेल्या दोन वर्षापासूनच्या प्रयत्नांना यश आले असल्याचे राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारीचे उपाध्यक्ष जगदीश कवटगीमठ यांनी सांगितले.
चिकोडी येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कवटगीमठ पुढे म्हणाले, राज्यात स्वायत्त सहकार कायदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱया सौहार्द सहकारी अधिनियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या सौहार्द सहकारी संस्था सहकारी संघ नसल्याचे गृहित धरुन आरकर खात्याने या सर्व संस्थांना कर भरण्याविषयी नोटीस व आदेश दिले होते. या आदेशामुळे सौहार्द सहकारी संस्थामध्ये मोठी खळबळ माजली होती. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सौहार्द सहकारी क्षेत्राची मातृसंस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱया कर्नाटक राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारीने गेल्या सतत दोन वर्षापासून प्रयत्न करुन राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री व सीबीडीटी अध्यक्ष यांची वारंवार भेट घेऊन या समस्येवर तोडगा काढण्याविषयी प्रयत्न करण्यात येत होता.
सौहार्द सहकारी क्षेत्रास करमुक्त करण्यासाठी तज्ञांसोबत चर्चा करुन कर्नाटक उच्च न्यायालयात राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारीने प्रकरण दाखल केले होते. या प्रकरणाशी संबंधित विविध पाठपुरावाही करण्यात आला होता. या पाठपुराव्यांच्या आधारे नुकताच 16 जानेवारी रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सौहार्द सहकारी देखील सहकारी संघच म्हणून निर्वाळा दिला. या निर्वाळ्यामुळे कर्नाटक राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारीच्या रिट अर्ज (WP.14381/2019) व स्वाभिमानी सहकारीच्या रिट अर्ज क्रमांक (WP.48414/2018) विषयी आपला निर्णय देत सौहार्द सहकारी संस्था आयकर कायद्याच्या कलम 80 पी (2) द्वारे कर सवलतीस पात्र असल्याचा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. सदर निर्णयाची प्रति संयुक्त सहकारीच्या www.souharda.coop मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
असा झाला प्रयत्न
सौहार्द सहकारी क्षेत्राच्या कर समस्येवर तोडगा निघावा यादृष्टीने सौहार्द सहकारी संस्थादेखील सहकारी संघ असा सौहार्द सहकारी कायद्यास दुरुस्ती करण्यासाठी व अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारीद्वारे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आदींना भेटून विनंती करण्यात आली आहे. उभयतांनी या विनंतीस होकार दिला आहे. लवकरच सरकारद्वारे नवीन अध्यादेश येण्याचीही शक्यता आहे. सदर कर समस्या ही केवळ सौहार्द सहकार क्षेत्राला तेवढीच लागू न करता संपूर्ण सहकार क्षेत्रालाच लागू व्हावी व सहकार क्षेत्रासमोर असलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारामन यांचीही भेट घेण्यात आली आहे.
या भेटीदरम्यान सहकारी संस्थांना 80 पी अंतर्गत कर सवलत असून देखील आयकर खात्याचे अधिकारी नोटीस देऊन गोंधळ निर्माण करत आहेत. राज्य कायद्यात असलेल्या सहसदस्य व नाममात्र सदस्य यांची गणना न करता यांच्या दरम्यानच्या व्यवहारावर देखील कर लागू करणे, सहकारी बँकांना असणाऱया सुविधा सहकारी संस्थांनाही लागू करणे, सहकारी संस्थाद्वारे राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवण्यात आलेल्या ठेवीवरील व्याजावर कर आकारणे, सहकार क्षेत्रास मारक ठरणाऱया कलम 269 एसटी, 194 एन द्वारे आर्थिक व्यवहारावर मर्यादा ठेवणे अशा अनेक प्रकारच्या अडचणी सहकार क्षेत्रासमोर असून या सर्व समस्यांच्या निवारणासाठी देखील संयुक्त सहकारीने राष्ट्र पातळीवरील सहकार भारती या संस्थेशी समन्वय साधून योग्य ते प्रयत्न करत आहे.
20 रोजीच्या सभेत चर्चा
सोमवारी 20 जानेवारी रोजी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक व सहकार क्षेत्राच्या कर आकारणी समस्या निवारण्याविषयी सहकार भारतीयची सभा बोलावली होती. या सभेत संयुक्त सहकारीचे अध्यक्ष सहकारी भारतीचे राज्य प्रधान सचिव बी. एच. कृष्णरेड्डी हे सहभागी झाले हाते. या सभेदरम्यान कृष्णरेड्डी यांनी अर्थमंत्र्यांनी विस्तृत्व निवेदन दिले असून सहकार क्षेत्राच्या या समस्येविषयी अर्थमंत्र्यांची मनधरनी करुन या समस्येवर तोडगा निघण्याची शक्यताही बळावली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी श्रीकांत बरुवे उपस्थित होते.