कचरा विल्हेवाटप्रकरण
प्रतिनिधी /पणजी
कचरा विल्हेवाट करण्यात अपयश आलेल्या पंचायत, पालिकांचे बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाने काढून घेतल्यानंतर परवाने मागणाऱया असंख्य याचिका उच्च न्यायालयासमोर सादर झाल्या आहेत. गेली 15 वर्षे उच्च न्यायालय सातत्याने मार्गदर्शन करुन दाद न देणाऱया पंचायतींना मंगळवारी उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. पुढील सुनावणी दि. 13 एप्रिल 2022 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
कचरा विल्हेवाटप्रकरणी सरकार अपयशी ठरल्यामुळे खंडपीठाने 2007 साली स्वेच्छा जनहित याचिका नोंदवून घेतली होती. ही याचिका अनेक न्यायमूर्तींच्या हाता खालून गेली आहे. प्रत्येकवेळी न्यायालयाने वेगवेगळे मार्गदर्शनपर अंतरीम आदेश दिले. पंचायतींना आणि सरपंचांना आर्थिक दंडही दिला पण कचरा विल्हेवाटीवर अजून अंतिम तोडगा निघालेला नाही.
बांधकाम परवान्यासाठी अनेकजण न्यायालयात
बांधकाम परवाने व ताबा प्रमाणपत्र देण्यास काही पंचायतींना न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. त्यामुळे काही व्यक्तींनी आता त्या त्या पंचायतींना प्रतिवादी बनवून उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कर्ज घेऊन जमीन घेतली. बांधकामाची सर्व तयारी केली पण पंचायत परवाना देत नाही वरुन बोट उच्च न्यायालयाकडे दर्शवत आहे. बँकेचे व्याज वाढत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सहानभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी याचना करुन याचिका सादर करण्यात आली आहे.
मोहन लक्ष्मण मेस्त्री यांनी सांकवाळ पंचायतीला प्रतिवादी बनविले आहे. रणजीत दासिल्वा, सांतानिन्हो ब्रागांझा यांनी कोलवा सेरनाभाटी पंचायतीला, जुझे रॉड्रिग्स यांनी बाणावली पंचायतीला प्रतिवादी बनविले आहे. या व्यतिरिक्त एल्सा फर्नांडिस, संदीप वर्लिकर, बार्बरा आंद्रादे, हायप कन्स्ट्रक्शन यांनी याचिका सादर केल्या आहेत.
सांताप्रुझ, मेरशी पंचायत फैलावर
ऍड. आयरीश रॉड्रिग्स यांनी सांताक्रूझ व मेरशी पंचायती विरुद्ध न्यायालयीन अवमान याचिका सादर केली आहे. अजूनही या पंचायतीने रस्त्यावरील कचऱयाचे ढीग हटवले नसल्याने न्यायालयाने या पंचायतीना फैलावर घेतले.