उच्च न्यायालयाकडून नवीन मार्गसूची आली नसल्याने संभ्रमावस्था
प्रतिनिधी /बेळगाव
सरकारने विकेंड कर्फ्यू मागे घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालये सुरू होतील, अशी आशा होती. मात्र, अद्याप उच्च न्यायालयाकडून नवी मार्गसूची आलेली नाही. त्यामुळे 31 जानेवारीपर्यंत न्यायालये बंद राहण्याची शक्मयता व्यक्त होत आहे. यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या पुन्हा वाढणार आहे. पक्षकार व वकिलांनाही पुन्हा याचा त्रास होणार आहे. न्यायालये सुरू झाली तरच वकिलांच्या समस्या दूर होणार आहेत. मात्र, आता केवळ महत्त्वाच्या खटल्यांचे कामकाज सुरू राहिल्यामुळे अनेक वकील अडचणीत आले आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे वकील व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरळीत सुरू झाले होते. त्यामुळे गाडी रूळावर येणार असे वाटत असतानाच पुन्हा कोरोनाच्या संकटामुळे न्यायालये बंद झाली आहेत. न्यायालये बंद झाली तर त्याचा सर्वात जास्त फटका हा वकिलांनाच बसतो. कारण खटला सुरू राहिला तरच वकिलांना फी मिळते. अन्यथा फी मिळणेदेखील कठीण जाते. त्यामुळे न्यायालयाचा कारभार सुरळीत चालणे गरजेचे आहे, असे मत वकिलांमधून व्यक्त होत आहे.
अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले खटले अंतिम टप्प्यात आले असताना कोरोनामुळे कामकाजच ठप्प होत आहे. त्यामुळे पक्षकाराला न्याय मिळविण्यासाठी ताटकळत थांबावे लागत आहे. एक तर अन्याय होतो, त्याविरोधात न्याय मागण्यासाठी गेले असता अनेक खटले तसेच प्रलंबित रहात असतात. ज्याची सत्याची बाजू असते, त्याला लवकर न्याय मिळावा अशी अपेक्षा असते.
मात्र, ज्याच्याकडे सत्य नसते ती व्यक्ती तो खटला लांबणीवर टाकण्यावरच भर देत असतो. त्यामुळे सत्याला न्याय मिळणे कठीण जात आहे.
न्यायालय बंद झाल्यामुळे तेथील कँटिन, झेरॉक्स, स्टेशनरी दुकानदार तसेच स्टेनोग्राफर यांच्यावरही संक्रांत आली आहे. अनेक जण या क्यवसायातून आपला उदरनिर्वाह करत असतात. या व्यवसायासाठी भांडवल गुंतवत असतात. मात्र, या कोरोनामुळे त्यांनाही मोठा फटका बसत आहे. एकूण न्यायालये बंद झाल्यामुळे त्याचा परिणाम इतर क्षेत्रावरही दिसून येत आहे. आता साऱयांचेच लक्ष उच्च न्यायालयाच्या नव्या मार्गसूचीकडे असून अद्याप तरी आलेली नसल्याने न्यायालये आणखी काही दिवस बंद ठेवण्याची शक्मयता व्यक्त होत आहे.