अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे, पँटची चेन उघडणे हा लैंगिक अत्याचार ठरत नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्यानंतर सामाजिक क्षेत्र अक्षरशः ढवळून निघाले आहे. या निकालाची गांभीर्याने दखल घेत राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग, महिला आयोग यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र शासनाने याचिका दाखल करण्यास परवानगी मागितली होती. गांभीर्य लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला स्थगिती दिली आहे. नागपूर खंडपीठात निकाल लागला, मात्र न्याय मिळाला नाही अशी सामाजिक भावना निर्माण झाल्याने याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली ते बरेच झाले. विशेष जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने यापूर्वी या प्रकरणात गडचिरोली येथील आरोपी लीबनस कुजूर याला बाललैंगिक अत्याचार प्रकरणाचा दोषी मानून पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि विनयभंग कलमांतर्गत एक वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याला आरोपीने नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी या प्रकरणातील निकालात पोक्सो (बाल लैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्यातील) कलम सात आणि नऊ मध्ये विशद केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत हे प्रकरण मोडत नाही, अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे किंवा पँटची चेन उघडी असणे हा लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नाही, त्यामुळे त्या कलमाखाली आरोपीला शिक्षा न देता विनयभंग आणि पोक्सो कायद्याच्या 12व्या कलमांतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्याचे मत नोंदवले होते. या निकालाने सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱया संस्था आणि संघटनांमध्ये खळबळ माजणे स्वाभाविक होते. त्यांनी आपली भूमिका सरकार आणि न्यायालयापर्यंत जाण्याची व्यवस्था केली आणि त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन स्थगिती दिली असली तरी पोक्सो कायद्यातील काही तरतुदीबाबत सरकारने फेरविचार करण्याची आवश्यकता यामुळे निर्माण झाली आहे. निर्दोष व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये या विचाराने न्यायालयीन कामकाज चालत असल्याने तिथला निकाल हा पोलिसांचा तपास, घटनास्थळाचे पंचनामे, पंच आणि साक्षीदारांच्या योग्य साक्षी, दंडाधिकाऱयांसमोर साक्षीची करण्यात येणारी नोंद, तपास अधिकाऱयाने केलेला बिनचूक तपास, सरकारी अधिवक्त्याने मांडलेली बाजू आणि आरोपीचा गुन्हा घडवण्याचा हेतू पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करण्यावर अवलंबून असतो. तसे झाले तरच अशा संवेदनशील प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होते. पीडितांना न्याय मिळतो. या बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्यास केवळ एक खटला निकाली निघतो! न्यायव्यवस्थेत प्रदीर्घ काम केलेल्या आणि उच्च न्यायालयाच्या प्रति÷sच्या पदावर पोचलेल्या न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालामागचे हे कारण समजून घेणे आवश्यक आहे. केवळ भावनेच्या भरात कोणताही गुन्हा सिद्ध करता येत नाही आणि तो सिद्ध झाला नाही तर आरोपीला शिक्षाही होत नाही. हे समजून घेतले पाहिजे. याच न्यायमूर्तीनी यापूर्वी त्वचेचा त्वचेशी स्पर्श झाला नसेल आणि केवळ कपडय़ांवरून शरीराला स्पर्श झाला असेल तर ही कृती लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत मोडत नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निकालांना लोक न्याय मानत नाहीत हे सत्य आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने लहान मुलांना स्पर्शामधील चांगल्या आणि वाईट भावना समजाव्यात यासाठी अत्यंत सुस्पष्ट पद्धतीने काही जाहिराती प्रसारित केल्या आहेत. त्यामुळे लहान मुलांनाही अशा स्पर्शांना विरोध करायचा असतो हे समजू शकले आहे. पालकांना हे समजावून सांगताना वाटणारा संकोच या जाहिरातींनी दूर केला. मात्र न्यायालयाच्या निकालानंतर पालक आणि सामाजिक संघटनांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतीतले स्पष्ट धोरण आता जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयात वादविवाद आणि युक्तिवाद यांच्या जोरावर न्यायाचा तराजू वर-खाली होत असतो. मात्र न्यायाचा तोल या सर्वांहून श्रे÷ असतो. बऱयाच वेळा न्यायालय स्वतःच्या विवेकाला जागून निकाल देतात. समरी पॉवरचा वापर करून न्यायाधीशांनी दिलेले अनेक निर्णय समाजात न्यायव्यवस्थेबाबत आदर वाढवणारे ठरले आहेत. मात्र सर्वच प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला अशी भूमिका घेता येत नाही. अशावेळी कायद्यातील पळवाटा जर एखाद्या खटल्यात उघड झाल्या तर त्यातून अस्वस्थ होण्याऐवजी पळवाटा बंद कशा करता येतील याबाबतचे निर्णय घेणे आवश्यक ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचे दाखले वकिलांकडून विविध खटल्यांमध्ये दिले जात असतात, त्याचे कारणच मुळी कायद्याबाबत कनि÷ न्यायालयाला स्पष्टता यावी हे असते. त्याचबरोबरीने प्रतिपक्षाकडून होणाऱया युक्तिवादात त्या कायद्यातील त्रुटीही उघडकीस येत असतात. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागतात. बलात्कारांच्या खटल्यांमध्ये होणारे दावे-प्रतिदावे आणि त्यामुळे निर्माण होणारी समस्या यांचा विचार करत आजपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये असंख्य बदल झालेले आहेत. इन कॅमेरा सुनावणीपासून अनेक सुधार न्यायालयाने स्वीकारले आहेत. निर्भया आणि त्यानंतर झालेल्या असंख्य दुर्दैवी घटनांमधून पोक्सो कायद्याची निर्मिती झाली आहे. मात्र तरीही बालिका आणि महिलांवरील लैंगिक अत्याचार थांबलेले आहेत अशातला भाग नाही. नागपूर खंडपीठातील निकालाने केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाला हे वास्तव अधिक ढळढळीतपणे सांगितले आहे. निकाल लागला पण न्याय द्यायचा बाकी आहे. तो न्याय कायदे मंडळात आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाच्या प्रतीक्षेत उभा आहे.
Previous Articleसंघम् शरणम् गच्छामी- कै. बाबुराव देसाई
Next Article मागच्यावर्षी सोने मागणी 35 टक्क्यांनी घटली
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.