हवामान बदल : 2025 पर्यंत सरकारी उपक्रम कार्बन न्यूट्रल होणार : अन्य 30 देशांकडून यापूर्वीच निर्णय
वृत्तसंस्था / वेलिंग्टन
न्यूझीलंडच्या संसदेने बुधवारी पर्यावरणीय आणीबाणी विधेयक संमत केले आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील निवडणुकीत सत्ता राखणाऱया पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी ही घोषणा केली आहे. या विधेयकानुसार देशातील सर्व शासकीय विभाग आणि संस्थांना 2025 पर्यंत कार्बन न्यूट्रल (कर्बवायू उत्सर्जन शून्यावर आणणे) करण्यात येणार आहे.
जगातील सुमारे 30 देशांनी पर्यावरणीय आणीबाणीची घोषणा केली आहे. यात ब्रिटन, कॅनडा आणि फ्रान्सही सामील आहे. न्यूझीलंड या देशांच्या समुहात सामील होणारा सर्वात नवा सदस्य आहे.
सार्वजनिक क्षेत्राला प्राधान्य
न्यूझीलंड सरकारने जाहीर केलेल्या पर्यावरणीय आणीबाणीच्या अंतर्गत सर्वप्रथम शासकीय विभागांना कार्बन न्यूट्रल करण्यात येणार आहे. हे विधेयक जागतिक तापमानवृद्धीच्या सरासरी पातळीला 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत राखण्याच्या लक्ष्यात उपयुक्त ठरणार असल्याचे पंतप्रधान जेसिंडा यांनी म्हटले आहे. हे पाऊल आगामी पिढीला उत्तम हवामान देण्याकरता सहाय्यभूत ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
विधेयकाला विरोधही
संसदेत बुधवारी या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना विरोधही झाला आहे. विरोधी पक्ष नॅशनल पार्टीने विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले आहे. सरकार केवळ देखावा करत आहे. हवामान बदल रोखण्यासाठी सरकारने कुठलाच निधी पुरविलेला नाही तसेच कुठलीच तयारी केलेली नाही, असा दावा नॅशनल पार्टीने केला आहे.
निवडणुकीतील आश्वासन
आर्डर्न यांनी ऑक्टोबर महिन्यात पार पडलेल्या निवडणुकीवेळी हवामान आणीबाणी विधेयकाचा मुद्दा घोषणापत्रात सामील केला होता. हवामान बदल रोखणे हा सर्वात मोठा मुद्दा असल्याचे सांगत आर्डर्न यांनी हा विषय आमच्या पिढीसाठी आण्विकमुक्त जगासारखी संकल्पना असल्याचे म्हटले होते. स्वतःच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी झिरो कार्बन विधेयक सादर केले होते. देशाला 2050 पर्यंत कर्बवायू उत्सर्जन मुक्त करण्याचा मुद्दा यात सामील होता. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्खननावर बंदी घालणार असल्याचेही विधेयकात म्हटले गेले होते.
2 कोटी डॉलर्स खर्च होणार न्यूझीलंड सरकारने स्वतःच्या आश्वासनाची पूर्ण अंमलबजावणी केल्यास यावर सुमारे 2 कोटी डॉलर्स खर्च होणार आहेत. ईलेक्ट्रिक कार आणि हायब्रिड वाहने खरेदी करावी लागणार आहेत. याचबरोबर सर्व शासकीय कार्यालये आणि अन्य इमारतींना हरित ऊर्जेने युक्त करावे लागणार आहे. धोरणनिर्मितीपेक्षा त्यांची अंमलबजावणी करणे अधिक आव्हानात्मक ठरणार आहे.