नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नुकत्याच उघडकीस आलेल्या पँडोरा पेपर्स या उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी भारत सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये ज्या भारतीयांची नावे आली आहेत, त्यांची प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून (सीबीडीटी) चौकशी केली जाणार आहे. अनेक भारतीयांनी गैरमार्गाने संपत्ती देशाबाहेर नेली असून विदेशात अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत, असे उघडकीस आले आहे.
एका प्रसिद्ध वृत्तसंस्थेने या प्रकणी एक मालिका सुरु गेली असून त्यात अनेक भारतीयांनी कशा प्रकारे पैसा देशाबाहेर नेला आणि तो विदेशात मालमत्ता बनविण्यासाठी कसा उपयोगात आणला, याची माहिती देण्यात येत आहे.
गंभीर दखल
केंद्र सरकारच्या कर विभागाने या प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली असून सर्व संबंधितांची चौकशी केली जाणार आहे. भारतात कर चुकवेगिरी करुन तो पैसा विदेशात साठविण्याचे कृत्य ज्यांनी केले त्यांना सोडले जाणार नाही. अनेक लोकांनी भारतात स्वतःला दिवाळखोर म्हणून घोषित केले आहे. मात्र, विदेशात त्यांच्या नावे कोटय़वधी रुपयांच्या मालमत्ता आहेत. या सर्वांची चौकशी करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने कर मंडळाला दिल्याचे दिसून येत आहे.
अन्य देशांशी संपर्क करणार
ज्या देशांमध्ये भारतीयांनी शेकडो कोटी रुपयांची मालमत्ता अवैधरित्या बनविली आहे, त्या देशांच्या सरकारांशी भारत सरकार संपर्क करणार असून ही संपत्ती जप्त करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जाणार आहेत. आतापर्यंत अनेकांची अशी संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. तथापि, आता ही कारवाई अधिक कठोररित्या केली जाईल. कर मंडळाला यासाठी विशेष टीम्स स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मल्टी एजन्सी ग्रूप स्थापन केले जाणार असून त्यांच्यावर प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षांचे नियंत्रण असेल असे स्पष्ट करण्यात आले.