सरकारी निधीतून बांधलेल्या इमारतींचाही समावेश, समितीमध्ये आमदार, सरपंच, सचिवांसह अनेकजण
प्रतिनिधी/ पणजी
पंचायत परिसरात बांधण्यात आलेल्या इमारतीतील गाळे भाडय़ाने देण्यासंबंधीच्या पंचायतराज कायदय़ातील तरतुदीत पंचायतराज आणि सामाजिक विकास खात्याने दुरुस्ती केली असून नव्या अधिसूचनेसह खास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सदर समिती स्थापन करण्यासंबंधी दि. 24 जुलै रोजी राजपत्रात सूचना प्रसिद्ध करून 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून सरकारने सदर निर्णयास मान्यता दिली आहे.
पंचायतीच्या किंवा सरकारी निधीतून पंचायत परिसरात बांधण्यात आलेल्या इमारतीतील दुकाने, गाळे, सोपो, आणि खुली जागा जाहीर पावणीद्वारे भाडय़ाने देण्याचे अधिकार या समितीला असतील.
भाडय़ाने देण्याचा निर्णय घेणार समिती
समितीत सदर पंचायतीचा सरपंच अध्यक्ष असेल. सदर पंचायत असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाचा आमदार पदसिद्ध सदस्य असेल. त्याशिवाय उपसरंपच, गटविकास अधिकारी हे सदस्य असतील. पंचायत सचिव सदस्य सचिव असेल. त्याशिवाय अन्य दोन स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचे अधिकार समितीस असतील. सदर इमारतीतील जागा भाडय़ाने देण्यासंबंधी सदर समिती वेळोवेळी पंचायतीस मार्गदर्शन करणार आहे. तसेच त्यातील 10 टक्के जागा सार्वजनिक वापरासाठी राखून ठेवण्यासही सांगू शकते.
सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती
याच अधिसूचनेद्वारे सदर कार्यासाठी सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यात उपसरपंच, यांच्यासह संबंधित भागातील आरोग्य अधिकारी, साबांखाचे साहाय्यक किंवा कनिष्ठ अभियंता, साहाय्यक वीज अभियंता हे सर्व सदस्य असतील तर पंचायत सचिव सदस्य सचिव असतील.
निविदा प्रक्रियेत सर्वाधिक बोली लावणाऱयास प्राधान्य
इमारतीतील गाळे जास्त करून स्थानिक, समाजातील दुर्बल घटक, बेकार युवक, स्टार्टअप, सामाजिक लाभधारक संस्था, तसेच साबांखा, वीज, टपाल खाते, पोलीस आऊट पोस्ट, इत्यादीसाठी मिळतील याची खबरदारी देखरेख समितीद्वारे घेण्यात येईल. हा सर्व व्यवहार संपूर्ण पारदर्शक आणि विविध माध्यमांतून योग्य प्रसिद्धी देऊन करावा लागेल. निविदा प्रक्रियेत सर्वाधिक बोली लावणाऱयास प्राधान्य द्यावे लागेल.
तीस दिवसांच्या आत करावा लागणार ताबा करार
या गाळ्यांसाठी एखादी व्यक्ती, ट्रस्ट, भागिदारी आस्थापन, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, कंपनी, योग्य नमुन्यात अर्ज करण्यास पात्र असेल. वरील प्रत्येकास केवळ एकाच गाळ्यासाठी अर्ज करता येईल. गाळा प्राप्त झाल्यानंतर यशस्वी निविदाधारकास 30 दिवसांच्या आत ताबा घेण्यासंबंधी करार करावा लागेल. अन्यथा त्याला अपात्र ठरविले जाईल. संबंधित अधिकारिणीने निर्धारित केल्यानुसार भाडे भरावे लागेल.
………………बॉक्स…………………
निर्धारित कामासाठीच करावा लागणार जागेचा वापर
निर्धारित केलेल्या कामासाठीच गाळ्याचा वापर करावा लागेल. तोडफोड, फेरबदल करता येणार नाही. तसेच पोटभाडेकरू ठेवता येणार नाही. पाणी, वीज, मलनिस्सारण यांची व्यवस्था केलेली नसल्यास भाडेकरूने स्वखर्चाने ती करावी लागेल, अशा विविध अटी आणि नियम या अधिसूचनेत प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.