प्रतिनिधी/ म्हापसा
राज्य सरकारने एक अधिसूचना काढून राज्यात जितक्या पंचायती आहेत त्या पंचायत क्षेत्रात येणाऱया इमारती, रस्ते, गटारे, छोटे पूल, आदी बांधकामाच्या निविदा यापुढे पंचायत संचालनालयामार्फत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे पंचायत सरपंचांना गावातील छोटी मोठी कामे करण्याचा काहीच अधिकार राहणार नाही. सर्व अधिकार पंचायत संचालकाकडे जाणार आहे. सरकारचा हा एक कुटील डाव असून ही अधिसूचना सरकारने त्वरित रद्द करावी अशी मागणी करणारा ठराव बार्देश तालुक्यातील सरपंचांनी म्हापसा गिरी येथे पंचायतीच्या सभागृहात घेतलेल्या खास बैठकीत घेतला. आम्ही यास कदापी मान्यता देणार नाही. गरज भासल्यास याविरुद्ध राज्यात मोठी बैठक घेऊन आंदोलन छेडू असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
यावेळी वेर्ला काणका पंचयातीचे सरपंच मिल्टन मार्कीस म्हणाले की, सरकारने सर्व पंचायतींना अधिसूचना पाठविली आहे की, यापुढे गावातील सर्व कामाची निविदा पंचायत संचालकातर्फे काढण्यात येणार आहे. यापूर्वी गटविकास अधिकारी व सरपंच मिळून कामाची निविदा काढत होते मात्र आता हा अधिकार संचालकामार्फत केल्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. या अधिसूचनेचा आम्ही निषेध करीत असल्याचे ते म्हणाले. संचालकांना अधिकार देऊन अभियंतामार्फत कामे करू पाहत आहे यावरून असे दिसून येते की सरकार पंचायतीवर आपला अधिकार ठेवू पाहत आहे. असे झाल्यास गावातील कामे होणे मुश्कील होणार आहे. सरकारने ही अधिसूचना त्वरित रद्द करावी व पूर्वीच्या पद्धतीने कामे होत चालली आहे त्याच पद्धतीने कामे होऊ द्या. यासाठी सर्व राज्यातील सरपंच एकत्रित येऊन याविरुद्ध आवाज उठवून मोठी बैठक घेणार व गरज पडल्यास आम्हाला आंदोलनही छेडावे लागणार असल्याची माहिती सरपंच मिल्टन मार्कीस यांनी दिली.
कोविड काळात अन्न देण्यासाठी सरपंचाना अधिकार नाही
कोविडच्यावेळी सरकारने सरपंचाला बाजूला ठेवला. या काळात सर्व अधिकार उपजिल्हाधिकाऱयांना दिला. काही वाटप करतेवेळी सरपंच पंचाना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते. आमच्याकडून नावे घेतली मात्र अधिकार दिले नाही. 25 हजार गरीब पंचायतीला दिले यात काय होणार. ग्रास कटींग करण्यास निविदा काढायला पाहिजे यासाठी सरकारकडे पैसे नाही. आम्ही स्वतःच्या पैशाने कामे करून घेतली. आम्हाला अधिकार नाही तर सरपंचाची काय गरज. या अधिसूचनेचा निषेध करून ही अधिसूचना त्वरित रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी केली. 14 फायनेन्सचे खूप पैसे येतात त्यावर या पंचायत मंत्र्यांचा डोळा आहे. पंचसदस्यांना पगार देणार तर सरकारकडे पैसे नाही. मग निविदा संचालकाकडे देणे काय गरजेचे असे मिल्टन मार्कीस म्हणाले.
सडयेचे माजी सरपंच तथा पंच फ्रान्सिस फर्नांडिस म्हणाले की, असे झाल्यास गावात काहीच विकास होणार नाही. पंचायतीने अधिकार काढून घेतल्यास विकास कसा साधणार, विरोधकांची कामे होणार नाही असे त्यांनी सांगितले. थिवीचे पंच अर्जुन आरोस्कर म्हणाले की, असे का करण्यात आले याची माहिती सर्व सरपंच पंचाना द्यायला हवी. सरकारने असे केल्यास त्यावर ताबा कुणाचाच राहणार नाही. याची काय गरज आहे. आज पंचायत संचालकांच्या कार्यालयात गेल्यास चार जणांना बसण्यास जागा नाही. यापुढे आमची कामे होणार की नाही हा संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे आरोस्कर म्हणाले. या सर्वांनी मिळून विरोध करायला हवा असे पीळर्णचे सरपंच संदीप बांदोडकर व वेरे सरपंच विरेंद्र शिरोडकर म्हणाले. या बैठकीच्या चर्चेत सडये सरपंच निलेश वायंगणकर, पंच अमित पेडणेकर, फ्रान्सिस फर्नांडिस, पंच लिओ डायस आदींनी भाग घेतला.