राजीनामा देऊ पण केंद्राच्या कायद्याचा विरोध करू : अमरिंदरसिंग
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्याचा निर्धार पंजाब सरकारने केला आहे. यासाठी त्या राज्याचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी तीन विधेयके पंजाब विधानसभेत मांडली आहेत. ती संमत झाल्यास केंद्राचे कायदे पंजाबमध्ये लागू होणार नाहीत.
केंद्राच्या कायद्यांना भाजपचा मित्रपक्ष म्हणून चार दशकांपासून वावरलेल्या अकाली दलाचाही विरोध आहे. या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी अकाली दल राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडले असून या पक्षाच्या केंद्रीय मंत्र्याने राजीनामही दिला आहे. अमरिंदरसिंग यांना अकाली दलाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्राने मात्र आपल्या कायद्यांचे ठाम समर्थक केले आहे.
पंजाब सरकारच्या विधेयकांमध्ये धान्यांची खरेदी किमान आधारभूत किमतीलाच करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. तसेच केंद्राचे नवे कायदे नाकारण्याची तरतूदही आहे. केंद्राचे कायदे घटनाबाहय़ असल्याचे या विधेयकांमध्ये सांगण्यात आले आहे. घटनेनुसार कृषी हा विषय राज्यांच्या अधिकारकक्षेत आहे. असे असताना केंद्र सरकार या विषयावर कायदे कसे करू शकते, असा प्रश्न मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी विचारला असून केंद्राच्यग्ना कायद्यांना त्यांनी विरोध केला.
प्रसंगी राजीनामा देण्याची तयारी शेतकऱयांच्या हितासाठी वेळ पडल्यास राजीनामा देण्याची तयारी आहे, असे प्रतिपादन अमरिंदरसिंग यांनी केले. सत्तेचा मोह आपल्याला नाही. मात्र, केंदाची मनमानी खपवून घेणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.