लसीकरण कमी झालेल्या 40 जिल्हय़ांवर विशेष लक्ष
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
येत्या बुधवारी (3 नोव्हेंबर 2022) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील 40 निवडक जिल्हय़ांच्या जिल्हाधिकाऱयांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा करणार असल्याची घोषणा त्यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे. या जिल्हय़ांमध्ये कोरोना लसीकरणाचा वेग आणि प्रमाण कमी आहे. याची कारणे जाणून घेऊन ते समस्या निराकरण करण्यासाठी सूचना करणार आहेत.
ज्या जिल्हय़ांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांना कोरोना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे आणि दुसरा डोस घेणाऱयांचे प्रमाण अत्यल्प आहे, अशा जिल्हय़ांच्या अधिकाऱयांची निवड या चर्चेसाठी करण्यात आली आहे. असे जिल्हे, प्रमुख्याने झारखंड, मणिपूर, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आणि मेघालयात आहेत. उत्तर प्रदेशमधील काही जिल्हय़ांचाही त्यांच्यात समावेश आहे. सध्या ते विदेश दौऱयावर आहेत. तेथून आल्यानंतर त्वरित बैठक होणार आहे.
अनेकांनी दुसरा डोस घेतला नाही
पहिला डोस घेतल्यानंतर मधल्या अंतराचा कालावधी संपल्यानंतरही अद्याप देशभरातील 10.34 कोटी लोकांनी लसीचा दुसरा डोस घेतलेला नाही, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी नुकतीच दिली आहे. हे दुर्लक्ष योग्य नाही. यामुळे कोरोनाची लागण पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जे लोक निरोगी आहेत. त्यांना दोन डोसनंतर तिसरा बुस्टर डोस घेण्याची आवश्यकता नाही, असे अनेक वैद्यकीय तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
100 टक्के लसीकरणावर भर
केंद्र सरकारने देशात 100 टक्के लसीकरण करण्यावर भर दिला आहे. येत्या काही महिन्यांमध्येच हे लक्ष्य पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. लहान मुलांचे लसीकरणही लवकरच हाती घेतले जाणार असून त्यासाठीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. पूर्ण लसीकरण केल्यानंतर कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता अत्यल्प राहते. तसेच लागण झाली तरी ती विशेष धोकादायक ठरत नाही. त्यामुळे कोणतीही शंका न बाळगता लसीकरण करावे, असे तज्ञांनी स्पष्ट केले.
100 कोटीहून अधिक लसीकरण
देशाने लसीकरणाच्या पहिल्या डोसचा 100 कोटीचा टप्पा गेल्या आठवडय़ातच पार केला आहे. त्यानंतर आजही प्रतिदिन साधारणतः 50 लाख लोकांचे लसीकरण होत आहे. देशात आता लसीचा कोणताही तुटवडा नसून प्रत्येक राज्याला मागणी आणि आवश्यकतेप्रमाणे लसी दिल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने लसीकरण करुन घ्यावे. कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सध्या लसीकरण हाच एक प्रभावी उपाय आहे, असे आवाहन सरकारने पेले आहे.
कोव्हॅक्सिनला मान्यता कधी ?
पूर्णतः भारत निर्मित कोव्हॅक्सिन या लसीला अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता मिळालेली नाही. येत्या 3 नोव्हेंबरला संघटनेच्या सल्लागार समितीची या संबंधातील अंतिम बैठक होत आहे. कोव्हॅक्सिन निर्माण करणाऱया भारत बायोटेक या कंपनीने आतापर्यंत सातत्याने माहिती पुरविली आहे, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 3 नोव्हेंबरच्या बैठकीत या लसीला मान्यता मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास ज्यांनी या लसीचे दोन डोस घेऊन प्रमाणपत्र मिळविले आहे, त्यांना विदेशी जाणे शक्य होणार आहे. कोटय़वधी लोकांनी ही लस घेतली आहे.