नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाशी होत असलेल्या युद्धात आघाडीवर असणारे आरोग्य कर्मचारी व इतर अशा 3 कोटी लोकांच्या लसीकरणाचा खर्च पंतप्रधान नागरी साहाय्यता निधीतून (पीएम केअर्स फंड) केला जाणार आहे. या निधीची स्थापना विशेषत्वाने कोरोना विरूद्धच्या संघर्षासाठी गेल्या मार्च मध्ये करण्यात आली होती. हा निधी कोरोनाच्या नावाखाली जमा करण्यात येत असला तरी तो प्रत्यक्षात भाजपसाठी आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली होती. मात्र या निधीचा उपयोग कोरोनाविरूद्धच्या युद्धासाठीच करण्यात येत असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
16 जानेवारीपासून देशव्यापी लसीकरणाचा प्रारंभ होत आहे. यासाठी पुण्याच्या सिरम कंपनीकडून आणि बेंगळूरच्या भारत बायोटेक कंपनीकडून मोठय़ा प्रमाणात लसीचे डोस खरेदी करण्यात येत आहे. मंगळवारी सिरम कंपनीमधून लसींच्या डोसेसचे काही खोके देशात अनेक स्थानी पाठविण्यात आले आहेत.
प्रथम टप्प्यात 30 कोटी
देशव्यापी लसीकरणाच्या प्रथम टप्प्यात 30 कोटींहून अधिक लोकांना सहा महिन्याच्या कालावधीत लस देण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने पन्नाशीच्या वरची माणसे, ज्यांना इतर दुर्धर व्याधी आहेत असे पन्नाशीच्या खालचे नागरीक तसेच कोरोनाविरूद्धच्या युद्धात आघाडीवर असणारे कर्मचारी व स्वयंसेवक यांचा समावेश असेल. विविध राज्यांच्या सहकार्याने हे लसीकरण केले जाणार आहे.