द्विपक्षीय संबंध, कोरोना नियंत्रण, पर्यावरण इत्यादी विषयांवर भर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो परिषदेच्या निमित्ताने नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादुर देऊबा यांच्याची चर्चा केली आहे. दोन्ही नेते सध्या स्कॉटलंडच्या ग्लासगो येथे आहेत. देऊबा पंतप्रधान झाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांची ही प्रथमच भेट होती. या चर्चेत द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देण्यात आला.
याशिवाय कोरोना नियंत्रणासाठी सहकार्य आणि पर्यावरणाला असणारा धोका या विषयांवरही दोन्ही नेत्यांनी उपाययोजनांचा विचार केला. चर्चेनंतर देऊबा यांनी समाधान व्यक्त पेले. पर्यावरणात परिवर्तन घडत असून जगाचे तापमान वाढत आहे. याचा हिमालय प्रदेशातील नाजूक आणि संवेदनशील परिस्थितील विशेष गंभीर परिणाम होत आहे. जगाचे तापमान कमी करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी सर्व देशांनी एकमेकांशी सहकार्य करणे अनिवार्य आहे, यावर त्यांचे एकमत झाले. ग्लासगो परिषद पर्यावरणाच्या संरक्षणावर उपाय योजना सुचविण्यासाठीच आयोजित करण्यात आली आहे.
भारताशी संबंध सुधारणार
नेपाळचे मागचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या कार्यकाळात भारताशी संबंध ताणले गेले होते. ओली यांचा कल चीनकडे होता. त्यांनी भारताशी सीमावादही उकरुन काढला होता. मात्र, आता नवे नेते शेर बहादुर देऊबा यांनी भारताशी संबंध सुधारण्याला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. पंतप्रधान मोदींशी त्यांची भेट हा याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे, असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त पेले आहे.
बिल गेट्स यांच्याशीही चर्चा
ग्लासगो परिषदेच्या निमित्ताने सोमवारी पंतप्रधान मोदी यांनी विख्यात उद्योगपती आणि मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे संस्थापक बिल गेट्स यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांच्यात कोणती चर्चा झाली याची माहिती तत्काळ मिळू शकली नाही. मात्र, पर्यावरण संरक्षण हाच महत्वाचा मुद्दा असण्याची शक्यता आहे. बिल गेट्स त्यांच्या गेट्स फाउंडेशनच्या वतीने पर्यावरण संरक्षणात कार्यरत आहेत.
महत्वाचा बॉक्स
धोक्याच्या छायेतील देशांसाठी पायाभूत सुविधा
जागतिक तापमान वाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढत असून सखल असणाऱया लहान बेटांना आणि अशा बेटसमूहांनी बनलेल्या देशांना समुद्रात बुडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या देशांसाठी भारताने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची एक महत्वाकांक्षी बनविली घोषित केली. मंगळवारी पंतप्रधान मोदी यांनी ग्लासगो येथे या योजनेची घोषणा केली. ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेझिलियंट आयलंड स्टेटस्’ असे या योजनेचे नाव आहे. ही योजना या देशांसाठी नवा आशेचा किरण ठरणार आहे.
या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रिटीश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसनही उपस्थित होते. या योजनेमुळे अशा देशांचा लाभ होणार तर आहेच शिवाय धोक्याच्या छायेतील देशांसाठी भरीव कृत्य केल्याचे समाधनही ही योजना मिळवून देईल. समुद्राच्या पाण्याखाली जाऊ शकणाऱया देशांच्या नागरीकांना केवळ त्यांची जीवीताची शाश्वती देऊन चालणार नाही तर अशा देशांची अर्थव्यवस्था सुरक्षित राखण्यासाठी बरेच काही करावे लागणार आहे. विश्व समुदायाने यासंबंधी विचार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. आपत्काल निवारक पायाभूत सुविधा युती (डिझास्टर रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कोऍलिशन) स्थापन होणे ही महत्वाची घटना असून मानवतेच्या दृष्टीकोनातून ती स्थापण्यात आली आहे. धोक्याच्या स्थितीत असणाऱया देशांना वाचविणे हे केवळ उद्दिष्ट नसून मानवी मूल्यांच्या आधारे त्यांच्या प्रतिष्ठेचे जतन हे महत्वाचे उत्तरदायित्व आहे. ते या संस्थेकडून पार पाडले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या संकल्पनेवर लवकरच कृतीला प्रारंभ केला जाणार आहे.