मुंबई/प्रतिनिधी
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्दकेल्यानेमराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. यानंतर आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी गुरुवारी सकाळी मराठा आरक्षण रद्द नंतर पहिली प्रतिक्रिया दिली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना भाजपवर निशाणा साधला आहे. यावेळी राऊत यांनी ‘मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असेल तर मराठा आरक्षणासाठी वर्षभरापासून पंतप्रधानांची वेळ मागणाऱ्या छत्रपती संभाजी राजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही?’ असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार पंतप्रधानांकडे आहे, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय. मग मराठा लढ्याचं नेतृत्व करणाऱ्या छत्रपती संभाजीराजे यांना गेल्या वर्षभरापासून पंतप्रधानांनी भेटीसाठी ताटकळत का ठेवलं आहे, असे राऊत यांनी विचारले. तसेच आरक्षणासाठी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे जायला तयार आहोत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही आमच्यासोबत यावे. त्यांनी शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करावं असेही ते म्हणाले.
संजय राऊत यांनी आम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारवर ढकलत नाही. आम्हाला कोणाकडेही बोट किंवा हातही दाखवायचा नाही. अगदी त्यांच्याकडे नजरही वळवायची नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तशी वेळ आमच्यावर आणल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांनी शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करावं
मराठा आरक्षण सगळ्यांनाच हवं आहे. त्यामुळे विधानसभेत सर्व पक्षांनी एकमताने ठराव मंजूर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. त्यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र आले पाहिजे. सर्व नेत्यांनी मतभेद बाजूला ठेऊन मराठा आरक्षणासाठी एकत्र यावं. आम्ही मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे जायला तयार आहोत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही आमच्यासोबत यावे. त्यांनी शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करावं, असे संजय राऊत यांनी म्हटले.
‘मराठा आरक्षण हा पेटवापेटवीचा विषय नाही
मराठा आरक्षण रद्द नंतर एकमेकांवर टीका होत असताना खासदार राऊत यांनी मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा किंवा पेटवापेटवी करण्याचा विषय नाही, हे राज्यातील विरोधकांनीही नीट समजून घेतले पाहिजे. शाहबानो प्रकरण, ऍट्रॉसिटी कायदा, 370 कलम रद्द करणे याविषयी केंद्र सरकारने तत्पर निर्णय घेऊन जी न्यायप्रियता दाखवली, प्रसंगी घटनेत बदल केले तीच गती आता केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाबाबतही दाखवेल, अशी अपेक्षा करण्यात गैर ते काय? राजकीय द्वेष बाजूला ठेवून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ही लढाई असून महाराष्ट्राने सावध पावले टाकून जिंकलीच पाहिजे! असे शिवसेनेनं म्हटलं आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात मराठा आरक्षणावरुन केंद्र सरकारसह विरोधकांवर टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे.