प्रतिनिधी/ पणजी
केंद्र सरकारने सांगितले होते की 2 कोटी घुसखोर भारतात आहे आणि त्यांच्यावर आम्ही कार्यवाही करणार. सरकार त्यांना ताब्यात घेणार आहे. त्यांना ताब्यात घेऊन ठेवणार कुठे आणि त्यांना हव्या त्या सुविधा देणार कशा याचे उत्तर अजुनही सरकारने दिलेले नाही. हे सरकार केवळ थम्सपप्रमाणे ‘आज कुछ तुफ्ढानी करते है’ असे म्हणत एतिहासिक निर्णय घेत आहे. कुठल्याही परीणामांची चिंता न करता हे सरकार, केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदी आपल्याला हवे ते निर्णय घेत आहे. त्यांना योग्य सल्लागार समितीची गरज असून चूक ते चूक सांगाऱया हीतचिंतकांची गरज असल्याचे वक्तव्य माजी आयएस अधिकारी कन्नन गोपिनाथन यांनी केले.
गोवा अलायन्स अगेन्स्ट सीएए, एनआरसी, एनपीआर यांच्यातफ्xढ आयोजित सभेत ‘सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये जन्मजात मनमानी आणि विवेकी शक्तीचे धोके’ या विषयावर ते बोलत होते. गोपिनाथन यांनी सांगितले की, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे धार्मिक भेदभाव करणारे एक विधेयक आहे. पाकिस्तान, बंगलादेश आणि अफ्ढगानीस्थान या देशातच निवडणुका झाल्या आहेत. इतर देशांमध्ये निवडणुका झाल्या नाहीत मग सरकारने यासाठी धर्माचा आधार का घेतला? याचा भविष्यात आम्हा सर्वांना त्रास होणार आहे.
गोपिनाथन म्हणाले की, केंद्र सरकार आज जे निर्णय घेत आहे त्यात कुणाचाच फ्ढायदा नाही. यात नुकसानच अधिक आहे आणि आपल्या देशातच धर्माचा भेदभाव करुन देशाला तोडण्याचे काम या निर्णयवारुन होत आहे. आज जर आम्ही या सरकारला विरोध केला नाही तर उद्या आमचीच मुले आम्हाला विचारणार आहेत की तुम्ही त्यावेळी याला विरोध का केला नाही? तला केंद्र सरकारचे निर्णय पटत नसल्याने आणि त्याचे दुष्परिणाम भविष्यात होणार आहे ही जाणीव झाल्याने मी आयएएस पदाचा राजीनामा दिल्याचेही ते म्हणाले.
यापुर्वी सरकारने काळापैसा संपविण्यासाठी हजारोंच्या नोटा बंद केल्या. याचा फ्ढायदा कुणाला झाला? कुठलेही निर्णय हे विचार करुन न घेतल्याने ही अशी परिस्थिती लोकांवर उद्भावली. गरीबच बँकेत रांगेत राहीले आणि श्रीमंतांच्या घरात आणखी गाडय़ा आल्या. या काळ्या पैशांचा हीशेब अजुनही सरकारने दिलेला नाही. केंद्र सरकारने आजवर जे एतिहासिक निर्णय घेतले आहे त्याचा सामान्य लोकांना त्रासच झाला आहे. याचे कारण म्हणूजे निर्णय घेण्यापूर्वी कुठलाही विचार न करणे आहे असेही गोपिनाथन म्हणाले.