वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन
अमेरिकेच्या एका न्यायालयाने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात दाखल 10 कोटी डॉलर्सच्या एका खटल्याला रद्दबातल ठरविले आहे. हा खटला विघटनवादी काश्मीर-खलिस्तान गट आणि दोन अन्य व्यक्तींकडून दाखल करण्यात आला होता. याचिकाकर्ते दोन सुनावण्यांना उपस्थित न राहिल्याने न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
टेक्सासच्या ह्युस्टनमध्ये 19 सप्टेंबर 2019 रोजी आयोजित ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रमानंतर खटला दाखल करण्यात आला होता. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा प्रदान करणारे कलम 370 हद्दपार करण्याच्या भारतीय संसदेच्या कृतीला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी मोदी, शाह आणि लेफ्टनंट जनरल कंवलजीत सिंग ढिल्लों यांच्याकडून भरपाईपोटी 10 कोटी डॉलर्सची मागणी केली होती.
ढिल्लो हे सद्यकाळात ‘डिफेन्स इंटेलिजेन्स एजेन्सी’चे महासंचालक आहेत. तसेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांच्या अधीन असलेल्या ‘इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’चे उपप्रमुख आहेत.
‘काश्मीर खलिस्तान रेफरेंडम प्रंट’ने हा खटला सुरू ठेवण्यासाठी काहीच केले नाही आणि सुनावणीसही उपस्थिती दर्शविलेली नसल्याचे दक्षिण टेक्साच्या जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश फ्रान्सेस एच स्टेसी यांनी 6 ऑक्टोबरच्या स्वतःच्या आदेशात म्हटले आहे. अन्य दोन याचिकाकर्त्यांची मात्र ओळख समोर आलेली
नाही.