प्रतिनिधी / कोल्हापूर
`पंधरा वित्त’च्या असमान निधी वितरणाबाबत गेल्या सात महिन्यांपासून सुरु असलेल्या न्यायालयीन वादावर शुक्रवारी अखेर पडदा पडला. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निधी वितरणामध्ये सत्ताधाऱयांसह विरोधकांनाही न्याय देण्याची ग्वाही दिल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी एक पाऊल मागे घेत याचिका चालविणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र शुक्रवारी न्यायालयामध्ये सादर केले. त्यामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या 12 कोटींच्या निधी वितरणाचा मार्ग खुला झाला आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांनी यशस्वी मधस्थी केल्यामुळे मार्चपूर्वी सर्व निधी विकासकामांसाठी खर्च होणार आहे.
`पंधराव्या वित्त’च्या असमान निधी वितरणाच्या मुद्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये न्यायालयीन वाद सुरु होता. या याचिकेवर न्यायालयात `तारीख पे तारीख’ सुरु होती. हा वाद मार्चअखेरपर्यंत सुरु राहिल्यास 12 कोटींचा निधी अखर्चित राहण्याचा धोका होता. परिणामी शासनाकडून पुढील अर्थिक वर्षाचा निधी देताना हात आखडता घेतला असता. त्यामध्ये सर्व जि.प.सदस्यांचा दुहेरी झाला असता. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी गटातील कारभाऱयांनी एकत्र येऊन तोडगा काढावा, अन्यथा न्यायालयीन वादातच विद्यमान सभागृहाचा कालावधी संपेल, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांकडून केली जात होती. त्यामुळे खुद्द ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीच या प्रकरणामध्ये लक्ष घालून निधी वाटपामध्ये सत्ताधाऱयांसह विरोधकांनाही न्याय दिला जाईल अशी ग्वाही दिली. त्यानुसार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांनी वंदना मगदूम, राजवर्धन नाईक-निंबाळकर आदी याचिकाकर्त्यांची बैठक घेऊन तोडगा काढला. त्यामुळे या वादावर पडदा पडला असून निधी वाटपाचा मार्ग खुला झाला आहे.