कर्नाटकात पक्षांतर पर्वाच्या चर्चेने वेग धरला आहे. माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी भाजपमधील अनेक नेत्यांनी काँग्रेसचे तिकीट बुक केले आहे, वेळीच भाजप नेते सावध झाले नाहीत तर पुन्हा पक्षांतराला सुरुवात होणार आहे, असे सांगत भाजपमधील असंतुष्ट काँग्रेसच्या संपर्कात आहेत, हेच सुचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कर्नाटक राज्यात सध्या पक्षांतर चर्चा नव्याने ऐकायला मिळते आहे. एकंदरच विविध पक्षाच्या नेत्यांच्या वक्तव्यावरून तरी तसे दिसते आहे. केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांच्या वरील वक्तव्याला अनुसरून माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी ‘होय, भाजपमधील काही नेते आमच्या संपर्कात आहेत, हे खरे आहे. पण त्यांची नावे आपण जाहीर करणार नाही’, असे सांगितले आहे. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीआधी कर्नाटकातील सर्वच प्रमुख पक्षांना पक्षांतराचा धक्का बसणार, हे निश्चित आहे. खासकरून भाजपमधील असंतुष्ट पक्षांतराच्या तयारीत आहेत. हे गेल्या काही दिवसांमधील घडामोडींवरून स्पष्ट होते.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई सरकारने आपल्या कारकीर्दीचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांना पुन्हा मंत्रिपद द्यावे, यासाठी दबाव वाढला आहे. विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार महांतेश कवटगीमठ यांचा पराभव का झाला, त्याला कोण कारणीभूत आहे, याविषयीही आता कारणमीमांसा होऊ लागली आहे. मंत्री उमेश कत्ती यांच्या बेळगाव येथील निवासस्थानी झालेल्या जिल्हय़ातील भाजप नेत्यांच्या बैठकीपासून रमेश व भालचंद्र जारकीहोळी बंधूंना दूर ठेवण्यात आले होते. या बैठकीनंतर भाजपमधील घडामोडी गतीमान झाल्या आहेत. सी. डी. प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर राजकीय विजनवासात असलेले रमेश जारकीहोळी पुन्हा बाहेर पडले आहेत. आपले राजकीय गुरू व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर त्यांनी टीकेची झोड उठविली आहे. आजही भाजपमधील सोळा व निजदमधील तीन आमदार आपल्या संपर्कात आहेत. भाजप हायकमांडने होकार दिल्यास त्यांना पक्षात आणू, अशी घोषणा करीत पुन्हा काँग्रेसला खिंडार पाडण्याचे त्यांनी सूतोवाच केले आहे.
माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हे आपले चांगले मित्र आहेत. त्यामुळे आपण निजद आमदारांना भाजपमध्ये ओढणार नाही. काँग्रेसमधील सोळा आमदारांना पक्षाने मान्यता दिल्यास कोणत्याही क्षणी भाजपमध्ये आणू, असे सांगून आजही आपली ताकद तितकीच आहे, याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न रमेश जारकीहोळी यांनी केला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नळिनकुमार कटील यांनीही काँग्रेस-निजदमधील अनेक आमदार आमच्या संपर्कात आहेत, असे सांगितले आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीला अजून सव्वा वर्ष शिल्लक असताना आतापासूनच राजकीय पक्षांच्या तालीम रंगू लागल्या आहेत. या निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर येणार असा काँग्रेसच्या नेत्यांना विश्वास वाटतो. काँग्रेसने पुन्हा सत्तेची स्वप्ने पाहू नयेत. आगामी निवडणुकीत जनता त्यांना त्यांची जागा दाखवेल, असे सांगत तुम्ही विरोधी पक्षातच राहणार, असे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी तर आगामी निवडणुकीतही त्रिशंकू अवस्था आली तर बरे, अशा आशयाचे विधान केले आहे. निजदला वगळून सत्तास्थापन करण्याचे स्वप्न कोणी पाहू नये, असे त्यांनी सांगितले आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा पुनर्रचना व्हावी, यासाठी इच्छुकांची धडपड सुरू आहे. कर्नाटकात नेतृत्व बदल होणार नाही. बसवराज बोम्माई हेच मुख्यमंत्री असतील, असे भाजप नेतृत्वाने वारंवार जाहीर केले असले तरी यासंबंधीची चर्चा मात्र थांबलेली नाही. पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालापर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार पुढे ढकलण्यात आला आहे. निवडणूक निकालापाठोपाठ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येते. त्याचे कारण पुढे करून पुन्हा विस्तार लांबणीवर पडणार. निवडणुकीला सात-आठ महिने असताना मंत्रिपद मिळून काय उपयोग आहे, या मनस्थितीत इच्छुक पोहोचले आहेत. कारण इच्छुकांची यादी मोठी आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या आधी मंत्रिमंडळ विस्तार केल्यास पक्षांतर्गत असंतोष वाढणार आहे, याची पुरेपूर कल्पना भाजप नेतृत्वाला आहे. त्यामुळेच 26 जानेवारीला ध्वजारोहणासाठी पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करताना याची काळजी घेण्यात आली आहे. त्या त्या जिल्हय़ातील नेत्यांना भलत्याच जिल्हय़ाचे पालकमंत्री देण्यात आले. यासंबंधीची नाराजीही वाढली आहे. याबरोबरच भाजपमध्ये पक्षाचे मूळ कार्यकर्ते व उपरे हा संघर्षही वाढला आहे. तो दूर करण्यासाठी कोणती मात्रा वापरणार याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कर्नाटकाचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती पी. विश्वनाथ शेट्टी हे निवृत्त झाले आहेत. लोकायुक्त संस्थेला शक्तीहीन बनवून एसीबीची स्थापना करण्यात आली. न्या. संतोष हेगडे यांच्या कारकीर्दीत लोकायुक्तांनी केलेल्या कामगिरीमुळे मुख्यमंत्र्यांना कारागृहात जावे लागले. अनेक मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आले. लोकायुक्त संस्थेचा संपूर्ण देशात एक दबदबा निर्माण झाला होता. राजकीय नेत्यांनाही धडकी भरली होती. आमदार निवासात लाच स्वीकारणाऱया आमदारांना अटक करण्याचे धाडस लोकायुक्तांनी दाखविले होते. त्यामुळेच की काय, या संस्थेचा शक्तीपात करून एसीबीची (अँटी करप्शन ब्युरो) स्थापना करण्यात आली. खरेतर या दोन्ही संस्था शक्तीहीन झाल्या आहेत. जाता जाता विश्वनाथ शेट्टी यांनी हेच बोलून दाखविले आहे. एसीबी स्वतंत्र ठेवू नका, पुन्हा लोकायुक्तांच्या अखत्यारीखाली आणा, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. यासाठी कारणेही आहेत. 35 प्रकरणात सरकारी नोकरांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यासाठी लोकायुक्त विभागाने सरकारकडे अनुमती मागितली होती. 26 प्रकरणात सरकारने अनुमती नाकारली आहे. 10 प्रकरणात कोणतीच उत्तरे आलेली नाहीत. 1 हजार 226 प्रकरणात तर भ्रष्टाचाऱयांविरोधात काय कारवाई केली, याची माहितीही लोकायुक्तांना दिली गेली नाही. विश्वनाथ शेट्टी यांचे म्हणणे खरे आहे. सरकारला भ्रष्टाचारमुक्त शासन चालवायचे असेल तर लोकायुक्त संस्था अधिक बळकट करावीच लागणार आहे. मात्र, सर्वपक्षीयांनी मिळून ती शक्तीहीन बनवली आहे. आता पुन्हा ती बळकट करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कामाला लागेल, याची शाश्वती नाही.