प्रतिनिधी / सांगरूळ
पत्रकारांना पन्नास लाखाचे विमा संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय झाल्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री नामदार राजेश टोपे यांनी केली असून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष व आमदार पी एन पाटील सडोलीकर यांनी केलेल्या मागणीला यश आले आहे. पाटील यांनी सतत पाठपुरावा केला होता. कोरोना विषाणूच्या संसर्गास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने संचार बंदी आदेश लागू केल्यानंतर निर्माण झालेल्या अडचणी सोडवण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे केली होती. यामध्ये लॉकडाऊन मुळे राजस्थान मधील बिकानेर येथे अडकलेले नवोदयच्या
करवीर मतदारसंघातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात परत त्यांच्या मूळ गावी आणावे . तसेच ग्रामीण भागात गाव पातळीवर प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणारे सरपंच ,पोलीस पाटील, कोरोना दक्षता समिती सदस्य , ग्रामीण व शहरी सर्व पत्रकार यांचा विमा उतरवावा, केसरी कार्डधारकांना ही मोफत धान्य मिळावे, कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेल्या परराज्यातील लोकांना धान्य द्यावे अशा मागण्या आमदार पी. एन. पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे २१ एप्रिल रोजी दूरध्वनीद्वारे केली होती . तसेच या मागण्या संदर्भातील ई-मेल ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविला होता.
आमदार पी एन पाटील यांनी सरपंच, पोलीस पाटील व गावोगावी स्थापन झालेल्या कोरोना दक्षता समितीचे सदस्य तसेच अनेक प्रकारची जोखीम पत्करून प्रसंगी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून जनतेपर्यंत सत्य माहिती पोहोचवण्यासाठी काम करणारे शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व पत्रकार यांनाही राज्यशासनाने विमा संरक्षण द्यावे अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करून यामध्ये स्वतः लक्ष घालून या मागण्या मान्य करण्याविषयी विनंती आमदार पाटील यांनी केली होती.
लोकप्रतिनिधी म्हणून राज्यातून सर्वात प्रथम आमदार पी एन पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेल्या मागण्यांपैकी बहुसंख्य मागण्य राज्य शासनाकडून मार्गी लावल्या आहेत . सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकाराना पन्नास लाखाचे विमा कवच देण्याची घोषणा केली आहे .कोरोना विरुद्धच्या या सार्वजनिक लढ्यात वार्तांकन करताना एखाद्या पत्रकाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसांना पन्नास लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे नामदार टोपे यांनी सांगितले आहे .बहुतांशी मागण्या राज्य सरकारकडून मार्गी
लॉक डाऊनमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या .या दूर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दूरध्वनी व ई-मेल द्वारे केली होती.
गावपातळीवर काम करणार्या दक्षता समितीच्या सर्व सदस्यांना व ग्रामीण तसेच शहरी पत्रकारांना विमा संरक्षण देण्याची आपली मागणी होती .मुख्यमंत्र्यांनीही या मागण्यांचा विचार करण्याची ग्वाही त्यावेळी दिली होती .यानुसार याबाबतीत शासनाने चांगला निर्णय घेऊन पत्रकारांना पन्नास लाखाचे विमा संरक्षण दिले आहे. आपण केलेल्या मागण्यांपैकी बहुतांशी मागण्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन मार्गी लावल्या आहेत .काही मागण्या शासनाच्या विचाराधीन आहेत याबाबतही सकारात्मक निर्णय होईल असा विश्वास आहे.
आ.पी. एन. पाटील – सडोलीकर