प्रतिनिधी / कोल्हापूर
इलेक्ट्रिक हायमास्टमुळे ग्रामपंचायतींवर वाढीव वीज बिलाचा ताण पडत आहे. हे टाळण्यासाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये यापुढे इलेक्ट्रिक ऐवजी सोलरवरील हायमास्ट पथदिव्यांचा वापर करावा असा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. राज्यसरकारने या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी केल्यास समाजकल्याण विभागाकडून मंजूर असलेल्या 1 कोटी 49 लाख निधीतून सोलरचे हायमास्ट पथदिवे उभारावेत असा निर्णय जिल्हा परिषद समाजकल्याण समिती सभेत घेण्यात आला.
समाजकल्याण सभापती कोमल मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. यावेळी समिती सदस्य मनिषा माने, मनिषा कुरणे, सविता चौगले, सुभाष सातपुते, स्वाती सासणे, परवीन पटेल, महेश चौगले, पांडूरंग भांदिगरे, विशांत महापूरे आदी उपस्थित होते.
समाजकल्याणच्या 20 टक्के सेस फंडातून वैयक्तिक व सामुदायिक लाभ योजना राबविली जाते. या योजनांना सभेमध्ये मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांनी योजनेच्या लाभासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव दिले आहेत, त्यांना लवकरच साहित्य खरेदीसाठी पूर्वसंमती मिळणार आहे. दलित वस्तीमधील समाजमंदिरांमध्ये ध्वनीक्षेपक यंत्रणा दिल्यास त्याद्वारे समाजमंदिरास उत्पन्न मिळू शकते. ही यंत्रणा भाडÎाने देऊन समाजमंदिराच्या उत्पन्नात भर पडू शकते. त्यामुळे एक उत्पादीत वस्तू म्हणून 400 समाजमंदिरास 45 लाख 75 हजार रूपये निधीतून ध्वनीक्षेपक यंत्रणा देण्याचा सभेत निर्णय झाला.
टॅक्टरच्या बोगस लाभ प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय
जि.प.समाजकल्याण विभागाकडून सात लाभर्थ्यांना कुबोटा ट्रक्टर मंजूर केल्याच्या एका पत्र गेल्या दोन दिवसांपूर्वी व्हायरल झाले आहे. पण समाजकल्याण विभागाकडून वैयक्तिक लाभ योजनेतून ट्रक्टर दिला जात नसल्यामुळे हे लाभार्थी मंजूरीचे पत्र दिले कोणी ? तसेच लाभ मंजूर केल्याच्या नावाखाली कोणी लाभार्थ्यांची अर्थिक फसवणूक केली आहे काय ? याचा शोध समाजकल्याण विभागाकडून घेण्याचा सभेत निर्णय झाला.