केंद्र सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र : राज्य सरकारची पीछेहाट
प्रतिनिधी /बेंगळूर
नव्या शिक्षण धोरणांतर्गत राज्य सरकारने पदवी शिक्षणात चौथ्या सेमीस्टरमध्ये कन्नड भाषा सक्तीची केली आहे. मात्र पदवी शिक्षणात अशी भाषेची सक्ती करता येते असा उल्लेख नियमांमध्ये नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सादर केले आहे. त्यामुळे कन्नड सक्तीबाबतच्या भूमिकेचा फेरविचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने पदवी शिक्षणात जारी केलेल्या कन्नड भाषा विषयाच्या सक्तीविरोधात संस्कृत भारती (कर्नाटक) ट्रस्ट आणि काही विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर बुधवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वातील पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विद्यार्थ्यांच्यावतीने वकील श्रीधर प्रभू यांनी युक्तिवाद केला. एनईपी व त्यातील नियमांमध्ये कोणत्याही भाषेची सक्ती करण्याचा उल्लेख नाही, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे. त्यानुसार पदवी शिक्षणात कन्नड सक्ती करता येणार नाही. त्यामुळे निवडलेल्या विषयाचे अध्ययन करण्यास विद्यार्थी स्वतंत्र असल्याचा आदेश जारी करावा, अशी विनंती वकील श्रीधर प्रभू यांनी केली.
केंद्र सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम. बी. नरगुंद यांनी, विद्यार्थ्यांचे अर्ज निकाली काढणे योग्य ठरेल. मात्र, ऍडव्होकेट जनरलांच्या अनुपस्थितीत प्रकरणाबाबत निर्णय घेणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला.
सक्ती करण्याची तरतूद नाही
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नव्या शिक्षण धोरणाच्या अध्यायातील 22.10 व्या परिच्छेदात उच्च शिक्षण संस्था मातृभाषा/स्थानिक भाषा शिकवू शकते. मात्र, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये कोणत्याही भाषेची सक्ती करण्याची तरतूद नाही, असे सांगितले आहे.
दरम्यान, न्यायाधीशांनी कन्नड भाषा सक्तीबाबत फेरविचार करण्यासाठी कर्नाटक सरकारला यापूर्वीच मुदत दिली होती. मात्र, राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. शिवाय ऍडव्होकेट जनरलांचा युक्तीवादही ऐकून घेतला जाईल. पेंद्र सरकारने भाषा सक्तीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने राज्य सरकारला आपल्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, अस असे सांगून सुनावणी 4 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली.