मराठा क्रांती मोर्चाची माहिती ः उच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
शासकीय नोकऱ्यांतील पदोन्नतीत असणारे 33 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 7 मे रोजी घेतला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने केणत्याही प्रकारे स्थगिती दिलेली नाही. सोमवारी या प्रकरणातील याचिकांवर सुनावणी होणार असल्याची माहिती मराठा क्रांती मोर्चा महामुंबईचे समन्वयक वीरेंद्र पवार, ऍड. अभिजित पाटील यांनी दिली.
पवार आणि ऍड. पाटील यांनी दिलेली माहिती अशी पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर राज्य शासनाने 7 मे रोजी हे आरक्षण रद्द केल्याचा आदेश जारी केला. त्यानंतर आरक्षण लाभार्थी आणि खुल्या आणि ओबीसी प्रवर्गांकडून विरोध आणि समर्थन सुरू झाले. दरम्यान, आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला राज्य सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री असणाऱ्या नितीन राऊत यांनी विरोध केला. आंदोलनाचा इशारा दिला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शासनाने आरक्षण रद्द करण्याचा निणर्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे वृत्त पसरवून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे नितीन राऊत यांच्या राजीनाम्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दच्या शासन निर्णयानंतर या आरक्षणाच्या काही लाभार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत राज्य शासनाचा निर्णय अयोग्य असून तो रद्द करण्याची मागणी केली. या याचिकेवर गुरूवार 20 मे रोजी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती देवून राज्य शासनाचा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय आयोग्य असल्याचे म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती देण्याविषयी भाष्य केले. दरम्यान या प्रकरणात दुसऱया दिवशी शुक्रवारी 21 मे रोजी खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाटी उच्च न्यायालयापुढे आली.
या सुनावणीत पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत खरी, योग्य माहिती न्यायामूर्तीपुढे ठेवण्यात आली. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी आधीच्या प्रकरणातील सर्व वकिलांना पुन्हा न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले. त्याचबरोबर 20 मे रोजी स्थगितीचा निर्णय देण्याविषयी जे भाष्य केले होते. त्या निर्णयावर स्वाक्षरी करणार नसल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. तसेच राज्य शासनाच्या आरक्षण रद्दच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. या संदर्भात सोमवारी 24 मे रोजी सुनावणी होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याची माहिती पवार, ऍड. पाटील यांनी दिली.
पदोन्नतीतील आरक्षण विरोधात शेवटपर्यंत लढणार
राज्य शासनाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नितीन राऊत यांच्यासारखे मंत्री आणि काही अधिकारी चुकीचा प्रचार करत आहेत. आरक्षण रद्दच्या शासन निर्णयाच्या समर्थनार्थ शेवटपर्यंत न्यायालयीन लढा लढला जाईल, अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चा महामुंबईचे समन्वयक वीरेंद्र पवार यांच्यासह विनोद साबळे, अंकुश कदम, प्रशांत सावंत, मंदार जाधव, ऍड. अभिजित पाटील, रविंद्र शिंदे, अनंत मोरे यांनी दिली.