सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा : हस्तक्षेप करण्यास नकार : अधिक स्पष्टतेसाठी 24 फेब्रुवारीपासून सुनावणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी उच्च पदावरील प्रतिनिधीत्वाचा डेटा गोळा करणे आवश्यक असल्याची स्पष्टोक्ती देत आपल्यावतीने कोणतेही प्रमाण निश्चित केले जाणार नसल्याचा निर्वाळा शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. हा अधिकार राज्यांचा असून त्यांनीच ते ठरवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच एससी-एसटींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले आहे की नाही, याचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्र आणि राज्यांशी संबंधित आरक्षणाच्या प्रकरणांमध्ये अधिक स्पष्टतेसाठी 24 फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरू होणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.
एससी-एसटी प्रमोशनमध्ये आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारांनी त्याची आकडेवारी गोळा करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च पदांवरील प्रतिनिधित्वाचे मूल्यमापन निर्धारित कालावधीत केले पाहिजे. हा कालावधी काय असेल, हे केंद्र सरकारने ठरवावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. एससी/एसटीसाठी पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या अटी सौम्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी परिमाणात्मक डेटाचे संकलन आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्यांनी त्यांच्याकडे किती रिक्त पदे आहेत याचे मूल्यांकन करावे. अशाप्रकारे मूल्यमापन झाले तरच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना योग्यपणे आरक्षण मिळू शकते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करुन हा कोटा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा 7 मे 2021 ला शासन निर्णय काढण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करण्यास 19 मे 2021 ला उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील ओबीसी नेते आणि मंत्री यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच ओबीसी समाजातील नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबतची अंतिम सुनावणी तीन महिन्यांपूर्वी 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी पार पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. त्याचा निकाल शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
2017 पासून पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित
केंद्र आणि राज्य सरकारने पदोन्नतींमधील आरक्षणाच्या मुद्यांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यानुसार, न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणामुळे देशभरातील लाखो पदांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या स्तरावर नियमित पदांवर पदोन्नती होते, परंतु 2017 पासून देशभरातील आरक्षित पदांवर पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली आहे, असा युक्तिवाद राज्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला होता. हे संपूर्ण प्रकरण सरकारी नोकऱयांमधील पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्याशी संबंधित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या दोन निर्णयांशी संबंधित आहेत. या निर्णयांवर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी सरकारी नोकऱयांमध्ये पदोन्नतीचे प्रमाण काय असावे, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.