प्रतिनिधी/ दापोली
दुसऱया राज्यातून महाराष्ट्राच्या समुद्र हद्दीत येऊन मासेमारी करण्याचे प्रमाण सध्या वाढले आहे. यातून येथील पारंपरिक कोळी बांधव देशोधडीला लागला आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून परजिह्यातून येणाऱया मासेमारी ट्रॉलरच्या विरोधात राज्य सरकार कडक कायदा करणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा महसूल व बंदर विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केली.
दापोलीतील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते पुढे म्हणाले की, पंचायत समिती हा तालुक्यातील विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. तालुक्याचा विकास करायचा असेल तर पंचायत समिती सक्षमपणे उभी असायला हवी. यासाठी राज्यातील ज्या पंचायत समित्यांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच सातबाराच्या नोंदी या ई-पीकप्रमाणे करण्याचा शासनाचा विचार आहे. जिल्हा परिषदेमधील †िरक्त जागा पहिल्या टप्प्यात प्राधान्यक्रमाने भरण्यात येतील. म्हाप्रळ खाडी पुलाचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून जंगलजेटीचा शुभारंभ करण्यात आलेला आहे.
हर्णेत फिश मार्केट बांधणार
खाडय़ांमधील गाळाबाबत बोलताना ते म्हणाले, खाडय़ांमध्ये किती रेती आहे व किती गाळ आहे हे तपासण्यात येईल. जर सर्व गाळ काढणे शक्य नसेल तर किमान खाडीच्या मुखाशी असणारा गाळ काढण्यात येईल. हर्णे हे मासेमारीचे मोठे केंद्र आहे. परंतु तेथे कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाहीत. या बंदराचा विकास करून तेथे मोठे फिश मार्केट बांधण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
घर बांधण्याची परवानगी ग्रामपंचायतीला न देता पंचायत समितीच्या अभियंत्यांकडे देण्यात येईल. याबाबतचा शासन आदेश लवकरच जारी करण्यात येईल. तसेच डिझेल परतावे अद्याप देणे बाकी असलेल्या कोळी बांधवांना लवकरच परतावे देण्यात येतील. हर्णेतील सुवर्णदुर्ग किल्ल्याच्या मजबुतीकरणासाठी व त्याच्या सुशोभिकरणासाठी 7 कोटी 82 लाख रुपये खर्च करण्यात येतील. खारफुटीच्या प्रश्नाबाबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यात येईल आणि यातून खारफुटीचे संवर्धन व जैवविविधतेची साखळी अखंड राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून राज्यात चांगलं काम सुरू आहे. सरकारला वर्ष झाले असून अजून 4 वर्षे बाकी आहेत. पुढील काळात अजून चांगले काम करण्याची सरकारला संधी आहे. कोरोनामुळे 7 महिने सरकारला फारशी विकासकामे करता आली नाही. निसर्ग चक्रीवादळात जे नुकसानग्रस्त मदतीपासून वंचित राहिले असतील त्यांनाही भरपाई दिली जाईल, अशी ग्वाही सत्तार यांनी दिली.
हक्कभंग ठरावाचे समर्थन
राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी खासदार सुनील तटकरे विरुद्ध हक्कभंग प्रस्तावावर सावध भूमिका घेत प्रत्यक्ष टीका करणे टाळले, परंतु ज्याचा अधिकार आहे त्याला दिलाच पाहिजे, असे म्हणत आमदार योगेश कदम यांनी तटकरे यांच्याविरोधात केलेल्या हक्कभंग ठरावाचे समर्थन केले. खासदार सुनील तटकरे व आमदार योगेश कदम हे दोघेही महाविकास आघाडीचे आहेत. त्यामुळे काही गैरसमज झाले असतील तर सामंजस्याने तोडगा काढावा, असेही सत्तार म्हणाले.
चौकट
हर्णे बंदर जेटी प्रश्न मार्गी लावणार
हर्णे बंदराचा जेटी प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. या जेटीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या सागरमाला योजनेतून सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून न दिल्यास राज्य सरकारच्या निधीतून जेट्टी उभारू, असे आश्वासन राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.
यावेळी आमदार योगेश कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजश्री मोरे, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुमती जाखड, प्रांताधिकरी शरद पवार, जि. प. अध्यक्ष रोहन बने, न.पं. मुख्याधिकारी महादेव रोडगे, पं. स. गटविकास अधिकारी आर. एम. दिघे, डॉ. बबिता कमलापूरकर, तहसीलदार वैशाली पाटील, जि. प. सदस्य अण्णा कदम, शशिकांत चव्हाण, मधुकर दळवी आदी उपस्थित होते….