सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न : अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार : येत्या सोमवारी होणार सुनावणी
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
खंडणी वसुली प्रकरणामुळे चर्चेत आलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. मुंबईतील न्यायालयाने फरार घोषित केल्यानंतर त्यांनी आता स्वसंरक्षणासाठी धडपड सुरू केली आहे. त्यांनी स्वतःच्या ठावठिकाण्याची माहिती जाहीर न करता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी होणार नसून येत्या सोमवारी विचार करू असे स्पष्ट करतानाच, परमबीर आपण लपलाय कुठे? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
फरार घोषित करण्यात आलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्याविरुद्धच्या गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली आहे. तथापि, याचिका करणारी व्यक्ती कुठे आहे हे त्याच्या वकिलाला माहिती नाही. पोलीस याचिका करणाऱयाला खंडणी प्रकरणात शोधत आहेत. अशा परिस्थितीत सुनावणी कशी करायची, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावल्यामुळे आता पुढील सुनावणीपर्यंत परमबीर सिंग जगासमोर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
परमबीर सिंग यांच्यावर महाराष्ट्रात जवळपास पाच गुन्हे दाखल असून गोरेगाव खंडणी प्रकरणात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र परमबीर सिंग सध्या कुठे लपलेले आहेत, याची माहिती देत नाही तोपर्यंत त्यांची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. परमबीर सिंग भारतात आहेत, की परदेशात लपले आहेत, याची माहिती देण्यास सांगितले आहे.
परमबीर सिंग हे पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी होते. तरीही ते तपासात सहकार्य करत नाहीत. ते कुठे आहेत, हे आम्हाला माहीत नाही. अशा स्थितीत त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका निर्माण होत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तुम्ही परदेशात बसून न्यायालयात दाद मागत असाल तर तुम्हाला ‘संरक्षण’ द्यायचेच कसे? असे निरीक्षण न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी नोंदवले. त्यामुळे आता ते पुढील सुनावणीपर्यंत पुढे येतील की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून त्याकडे औत्सुक्याने पाहिले जात आहे.