प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
कोकण किनारपट्टीवर गुजरात, गोवा, कर्नाटक या परराज्यातील मच्छिमारांचा धुडगूस वाढलेल्या धुडगूस रोखण्याला स्थानिक मत्स्य विभागाचे दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यामुळे स्थानिक मच्छिमार पुरता हतबल बनला आहे. गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने आपल्या किनारपट्टीवर परराज्यातील बोटींना बंदी घालत कायद्यामध्ये बदल करून अधिक कडक अंमलबजावणी करावी. येथील मच्छिमाराला जगवायचे असेल तर सरकारला या परराज्यातील मच्छिमार नौकांना आवर घालावा. न रोखल्यास आम्ही तीव्र समुद्र आंदोलन करण्याचा सज्जड इशारा येथील जिल्हा पर्ससीननेट मच्छिमार संघटनेने पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमार परराज्यातील मच्छिमारांच्या वाढत्या धुडगूसामुळे मेताकुटीस आला आहे. त्याला उभे करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. येथील किनाऱयावरील परराज्यातील नौकांना स्थानिक मत्स्य विभागाकडून आमंत्रण दिले जात आहे. त्याचा परिणाम मासेमारीवर होत असल्याचे जिल्हा, तालुका पर्ससिन मालक असोसिएशने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पदाधिकाऱयांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेत विकास सावंत, नासिर वाघु, नुरूद्दीन पटेल, विजय खेडेकर, प्रतिक मोंडकर यांनी मच्छिमारांची भुमिका मांडली.
कोकणचा मच्छिमार येथील अर्थव्यवस्था चालविण्याबरोबर परकिय चलन देशाला मिळवून देतो. परंतु आज तोच मच्छिमार समस्यांसह शासनाच्या जाचक अटींमध्ये अडकला आहे. यामधून सरकारने मच्छिमारांची सुटका करणे आवश्यक आहे. मासेमारीसाठी केवळ चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. तो किमान आठ महिने करण्यात यावा. पर्ससिन नौका परवाना नूतनीकरण, नौका दुरढस्तीसाठी शासनाने मान्यता देण्याची मागणी मच्छिमारांनी केली. जिह्याच्या किनारपट्टीवर परराज्यातील नौकांचे आक्रमण सुरू आहे. हे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने सक्षम यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे. कडक कायदे करून त्याची अंमलबजावणी झाली तरच येथील मच्छिमार जगू शकतो असे मत मच्छिमारांनी व्यक्त केले.
शासनाकडून मच्छिमारांना डिझेल परतावा देण्यासाठी घोषणा झाली. पण सन 2017 पासून डिझेल परतावा अद्याप मिळालेला नाही. कोरोना प्रदुर्भावा रोखण्यासाठी राबविलेल्या लॉकडाऊनमुळे नौका मालक मेटाकुटीला आले आहेत. अशावेळी परताव्याचा सरकारने मच्छिमारांना आर्थिक आधार देणे गरजेचे आहे. अजूनही मच्छिमारांच्या खात्यावर परतावा जमा झालेला नाही. त्यामुळे येथील सर्व मच्छिमार या परताव्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. स्थानिक आमदार तथा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत यांच्यासह सर्व आमदारांनी मच्छिमारांसाठी पुढाकार घेऊन शासनाकडून ठोस निर्णय करून घ्यावा. अन्यथा मच्छिमारांना वेगळा विचार करावा लागेल असा इशारा जिल्हा पर्ससिन मालक असोसिएशन, रत्नागिरी तालुका पर्ससिन नेट मालक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱयांनी दिला आहे.
मिरकरवाडा बंदराची सोयीसुविधांअभावी दयनीय अवस्था
मिरकरवाडासह जिह्यातील बंदरांची अवस्था दयनीय बनलेली असून सोयीसुविधा नाहीत. अशातच वादळाच्या नावाखाली परराज्यातील नौका किनारी भागात मासेमारी करून या बंदरात मच्छी उतरवून कमी दराने मच्छीची विक्री करत आहेत. याला स्थानिक मत्स्य विभाग जबाबदार आहे. मिरकरवाडा बंदरात सोयीसुविधा द्यायला सरकारला शक्य नसेल तर लिलाव प्रक्रियेद्वारे संघटनेकडे द्या आम्ही तेथे पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव पर्ससीन असोसिएशनने शासनासमोर ठेवला असल्याचे पदाधिकारी विकास सावंत यांनी सांगितले.