शिवसेनेच्या प्रवक्त्या राखी नाईक यांची टीका, रिवणमधील काँगेस उमेदवार अभिजित देसाई यांनी केलेल्या विधानांचा निषेध
प्रतिनिधी / सांगे
काँग्रेसचे रिवण जिल्हा पंचायत मतदारसंघातील पराभूत उमेदवार अभिजित देसाई यांनी त्यांच्या पराभवाचे खापर आपल्यावर तसेच आपल्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर फोडले असून त्याचा आपण निषेध करते. आपण सर्वोच्च न्यायालयात जी आव्हान याचिका सादर केली आहे त्यासंदर्भात जे काही घडले आहे त्याची खरी व स्पष्ट तीच माहिती समाजमाध्यमांवरून देताना अमूक एका उमेदवाराला मते द्या असे आवाहन केले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हा आपल्याला घटनेने दिलेला अधिकार असून आपण शेवटपर्यंत नेत्रावळी पंचायतीत पर्यटकांकडून बेकायदा टोल आकारण्याच्या प्रकरणात लढा देत राहीन, असे याचिकादार तसेच शिवसेनेच्या प्रवक्त्या राखी नाईक यांनी सांगे येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
सांगे गट काँग्रेस व अभिजित देसाई यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांनी निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी समाजमाध्यमांवरून आपल्या विरोधात अपप्रचार केल्याने त्याचा निवडणुकीत परिणाम झाल्याचा दावा केला होता. त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यासाठी नाईक यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली. सांगे व रिवण मतदारसंघातील जनता सुजाण आहे. त्यांना खरे काय आणि खोटे काय हे चांगले माहीत आहे. काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार देसाई यांना मिळालेली मते ही काँग्रेसची पारंपरिक मते आहेत, असे सांगून रिवण मतदारसंघात जनतेने योग्य तो कौल दिल्याचे त्या म्हणाल्या. त्याबद्दल त्यांनी मतदारांचे अभिनंदन केले.
सत्य परिस्थिती सांगायला हवी होती
खरे म्हणजे पराभूत उमेदवाराने सत्य परिस्थिती जनतेला सांगण्याची गरज होती. त्यांनी अर्धवट माहिती दिली. खरे म्हणजे 2017 साली पर्यटकांकडून गैरप्रकारे टोल गोळा करताना त्याच्याशी पंचायतीचा संबंध नव्हता. वसूल केलेली रक्कम पंचायतीच्या तिजोरीत जमा होत नव्हती. योग्य सोपस्कार करून तसेच कायद्याला धरून प्रकार नव्हता म्हणून आपण पंचायत संचालकांकडे तक्रार केली व दाद मागितली. त्यानंतर त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. नंतर जिल्हा न्यायालय व उच न्यायालयातही निकाल त्यांच्या बाजूने लागला. त्यामुळे आपण हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. तेथे जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी प्रकरण सुनावणीस आले व खराच या याचिकेत दम आहे असे न्यायालयाला कळून आले व नोटीस जारी केली गेली. त्यामुळे आम्ही अपप्रचार केला असे तो जे सांगत आहेत व पराभवाचे खापर आपल्यावर फोडत आहेत त्याचा आपण निषेध करते, असे नाईक म्हणाल्या.
हाती घेतलेली कामे पूर्ण करता आली नाहीत
काँग्रेस पक्षाची खासियत म्हणजे निवडणूक जवळ आली की, ते अळंब्याप्रमाणे जागे होतात. सांगेमधे ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना नेटवर्कची समस्या जाणवत होती. तसेच पाणी, वीज, ऊस उत्पादक शेतकऱयांचे प्रश्न असताना त्यांनी कधीच आवाज उठविला नाही वा ते रस्त्यावर उतरले नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली. या पराभूत उमेदवाराने पंचायतीत गैरव्यवहार केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आपली समाजसेवा व विकासासाठी काम चालूच राहील असे जे त्यांनी सांगितले आहे त्यावर बोलताना नाईक म्हणाल्या की, 2008 साली नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रात त्यांनी स्वतः कंत्राटदार म्हणून बांधण्यास घेतलेली स्मशानभूमी तसेच 2017 मध्ये ज्याके-माणे येथे बांधण्यास घेतलेल्या पाण्याच्या टाकीचे काम पूर्ण झालेले नाही. ही विकासकामे ते पूर्ण करू शकले नाहीत.
2017 साली ज्यावेळी नेत्रावळी पंचायत मंडळ स्थापन झाले त्यावेळी ते भाजपचे होते. हीच व्यक्ती माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर व माजी आमदार सुभाष फळदेसाई यांच्याबरोबर होती. याच लोकांनी ज्यांना सरपंच बनविले होते त्या रजनी गावकर या आजही भाजपबरोबर आहेत. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत गावकर यांनी भाजप उमेदवाराचा प्रचार केला. त्यामुळे काँग्रेस उमेदवाराने यामागे राजकीय हात आहे असे जे विधान केलेले आहे त्यात तथ्य नसून सरकारकडून गैरकृत्यांना पाठिंबा मिळत नसल्याने ते नको ते बोलत आहेत, असा दावा त्यांनी केला. आपण न्यायासाठी लढत असल्याचे त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी बेंडवाडा-सांगे येथील पुलाचे बंद पडलेले काम त्वरित चालू करण्याची तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱयांचे प्रश्न सरकारने सोडविण्याची मागणी केली.
नेत्रावळी सरपंचपदाचा विषय स्थगित ठेवण्याची मागणी करणार
सध्या पंचायत संचालकांनी परिपत्रक काढल्याने नेत्रावळी पंचायतीत सरपंचपदावरून जो घोळ चालू आहे त्यासंदर्भात विचारले असता नाईक म्हणाल्या की, उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये कुठेही सरपंचांना स्थापित करण्याचे म्हटलेले नाही. तसेच घटनेनुसार एखादा माणूस जेव्हा पदावर निवडून येतो तेव्हा त्याच्यावर कोणताही गुन्हा नसताना किंवा तो दोषी नसताना त्याला बाजूला सारू शकत नाही. पंचायत संचालकांनी त्यांना उद्देशून कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. त्यामुळे आपल्याला हे योग्य वाटत नसून आपण आपल्या वकिलाकडे चर्चा करून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असल्याने तेथे निकाल लागेपर्यंत हा विषय स्थगित ठेवण्याची मागणी पंचायत संचालकांकडे करणार आहे.