कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांच्या आडमुठेपणामुळे कामगारांच्या संकटात भर पडेल. नागरिकांचीही गैरसोय होईल, अशी भूमिका सरकारने मांडताच नरमलेल्या कोडीहळ्ळी यांनी माघार घेतल्याची घोषणा केली. राज्य सरकार आणि कोडीहळ्ळी यांच्यातील संघर्षाचा फटका सर्वसामान्यांना बसला.
परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱयांच्या संपामुळे तब्बल चार दिवस संपूर्ण राज्यातील वाहतूक व्यवस्था ठप्प होती. विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी झालेल्या संपाची पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. गेल्या शुक्रवारी 11 डिसेंबर रोजी अचानक संपूर्ण राज्यात बससेवा बंद करण्यात आली. सव्वा लाख कर्मचाऱयांनी या संपात भाग घेतला. राज्य सरकार आणि कामगार संघटना यांच्यात चार दिवस चर्चेचे गुऱहाळ चालले. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता बससेवा बंद केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसला. याचा विचार कोणीच केला नाही. कोरोना महामारीमुळे आधीच संकटात असलेल्या परिवहन महामंडळाला आर्थिक फटकाही बसला. महामंडळाची आर्थिक स्थिती बरोबर नाही. त्यामुळे आता संप पुकारू नका, अशी वारंवार सरकारकडून विनवणी केली तरी कामगार संघटनांनी बंद केलाच.
परिवहन महामंडळातील सव्वा लाख कर्मचाऱयांना सरकारी नोकरांचा दर्जा द्यावा ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. सरकारने दहापैकी नऊ मागण्या मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर सोमवार दि. 14 डिसेंबर रोजी संप मागे घेण्यात आला. परिवहन महामंडळातील कामगार संघटनांचा संप काही नवा नाही. यावेळी या संपाचे नेतृत्व शेतकरी नेते कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांच्याकडे होते. बेंगळूर येथील फ्रीडम पार्कवर परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱयांसह चार दिवस ते ठाण मांडून होते. या काळात त्यांनी सरकारला तर जेरीस आणलेच पण सर्वसामान्य नागरिकांनाही वेठीस धरले. राज्य सरकार आणि चंद्रशेखर यांच्यातील अहंकारामुळे संप लांबत गेला. कर्मचारी कामावर येण्यास तयार होते तरीही सरकारी नोकराचा दर्जा मिळाल्याशिवाय संप मागे घ्यायचा नाही, अशी ताठर भूमिका चंद्रशेखर यांनी घेतली. त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली. परिवहन मंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी कामगार नेत्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेऊया, टोकाची भूमिका घेऊ नका, असा पवित्रा घेतला होता. कामगार संघटनांच्या नेत्यांना विकाससौधमध्ये बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी दहापैकी नऊ मागण्या मान्य झाल्या आहेत, त्यामुळे संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. विकाससौधपासून फ्रीडम पार्कला जाईपर्यंत त्यांच्या या निर्णयात बदल झाला. सव्वा लाख कर्मचाऱयांना सरकारी नोकराचा दर्जा मिळावा ही आपली प्रमुख मागणी आहे. ती मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली. त्यामुळे कोंडी फुटण्याऐवजी तिढा जास्तच वाढला.
कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर हे शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत. त्यांना परिवहन महामंडळाचे कामकाज, कर्मचाऱयांच्या समस्या यासंबंधी काय माहिती असणार, आम्ही केवळ नोंदणीकृत कामगार संघटनांच्या नेत्यांशीच चर्चा करणार, अशी भूमिका सरकारने घेतली. कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांच्याशी चर्चा करणार नाही. आम्ही जर अशा परिघाबाहेरील नेत्याशी चर्चा केली तर हा चुकीचा पायंडा पडेल, असे सरकारचे म्हणणे होते. त्यामुळेच तिढा वाढत गेला. प्रथमच कामगार संघटना योग्य नेतृत्वाअभावी दिशाहीन बनल्याचे समेर आले. कोडीहळ्ळी यांच्या ताठर भूमिकेमुळे सरकारही अधिकच कठोर बनले. जर संप मागे घेतला नाही तर ‘एस्मा’ लागू करण्याचा इशारा देण्यात आला. काही कामगार नेत्यांची धरपकडही झाली. स्वत: मुख्यमंत्री येडियुराप्पा कोडीहळ्ळी यांच्यावर तुटून पडले. त्यांच्या आडमुठेपणामुळे कामगारांच्या संकटात भर पडेल. नागरिकांचीही गैरसोय होईल, अशी भूमिका सरकारने मांडताच नरमलेल्या कोडीहळ्ळी यांनी माघार घेतल्याची घोषणा केली. राज्य सरकार आणि कोडीहळ्ळी यांच्यातील संघर्षाचा फटका सर्वसामान्यांना बसला.
विधान परिषदेचे सभापती प्रतापचंद्र शेट्टी यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यावरून मंगळवारी परिषदेत मोठा राडा झाला. ग्रा. पं. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठरविण्यात आलेल्या मुदतीच्याआधी म्हणजे केवळ 4 दिवसात अधिवेशन आटोपते घेण्यात आले होते. गोहत्या बंदी कायद्यावर परिषदेची मोहोर उमटवायची होती म्हणून परिषदेचे अधिवेशन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, सभापतींनी सभागृह बेमुदत तहकूब केल्याचे जाहीर केल्यामुळे भाजप व निजदने राजभवनाचे दरवाजे ठोठावले होते. खरेतर अल्पमतात आल्यानंतर सभापतींनी स्वत:हून राजीनामा दिला असता तर देशभरात इतकी बेअब्रू होण्याची वेळ आली नसती. निजदला उघडे पाडण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिलेल्या सल्ल्यामुळे सभापतींनी राजीनामा दिला नाही. राज्यपालांच्या सूचनेनुसार मंगळवारी विधान परिषदेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले. त्यावेळी सभापतींना कोंडून ठेवून उपसभापती धर्मेगौडा यांना त्यांच्या आसनावर बसविण्यात आले. उपसभापतींना धक्काबुक्की झाली. त्या आसनाचे पावित्र्य झुगारून अनेक सदस्य त्यावर आरुढ झाले. धक्काबुक्कीत अनेक सदस्य खाली पडले. काँग्रेस व सत्ताधारी भाजप सदस्यांमध्ये जोरदार हमरीतुमरीचा प्रसंगही घडला. राजकीय विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी परिषदेचे अस्तित्व आहे, असा आरोप नेहमी होतो. केवळ काही राज्यातच विधान परिषद अस्तित्वात आहे. परिषदेची एक सन्माननीय प्रतिमा आहे. इथे बऱयाच विषयावरील अभ्यासू व्यक्तींचा भरणाही असतो. ही सर्व प्रतिमा धुळीस मिळवून अक्षरश: कुस्तीचा आखाडा बनविण्यात आला होता. निजदच्या चौदा सदस्यांच्या पाठिंब्याने काँग्रेसला सभापतीपद मिळाले होते. आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे निजद पुन्हा भाजपबरोबर घरोबा करण्याच्या तयारीत आहे. बुधवारी माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचा वाढदिवस होता. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. गेल्या आठवडय़ात सिद्धरामय्या आणि काँग्रेसला शिवीगाळ करीत भाजपबरोबर राहिलो असतो तर मी आजही मुख्यमंत्री असतो, अशा शब्दात कुमारस्वामी यांनी काँग्रेसवर तोंडसुख घेतले होते. यावरून कर्नाटकात नव्या राजकीय समीकरणाला सुरुवात होते आहे, हे अधोरेखित होते.
रमेश हिरेमठ